लक्षवेधी: डिजिटल तंत्रज्ञानाचा निवडणुकांमधील हस्तक्षेप

अशोक सुतार

सध्याच्या डिजिटल तंत्रज्ञान युगात सर्व माहिती सविस्तरपणे एका क्‍लिकवर उपलब्ध होत आहे. निवडणुकीत प्रचाराकरिता डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सर्रास केला जात आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान जेवढे फायदेशीर आहे, तेवढेच लोकशाही प्रक्रियेस काहीसे घातक आहे.

अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅंकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी 1938 मध्ये केलेल्या भाषणात ते म्हणतात की, जेव्हा एखादी खासगी यंत्रणा जनतेला इतकी भारून टाकते की, त्यापुढे प्रजासत्ताक पद्धतीही थिटी वाटू लागते. तेव्हा तो लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी धोक्‍याचा इशारा असतो. व्यक्‍तिकेंद्री, समूहकेंद्री किंवा खासगी यंत्रणेमार्फत चालणाऱ्या सरकारच्या मुळाशी फॅसिस्ट वाद असतो. रूझवेल्ट यांनी 80 वर्षांपूर्वीच सद्यःस्थितीच्या घटनांचा तर्क केला होता. आज डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विचित्र वापरामुळे लोकशाहीला धोका जाणवत आहे. रूझवेल्ट यांनी सरकारी कारभारातील खासगी यंत्रणांच्या वाढता हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्‍त केली होती. गेल्या दहा वर्षांत प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानाची मोठी भर पडली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विशेष म्हणजे, या तंत्रज्ञानाचा वापर सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत होत आहे. विरोधी पक्षातील उमेदवाराच्या कमतरता दाखवणारी, त्यावर व्यंगात्मक भाष्य करणारी छायाचित्रे, चित्रफिती तयार करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा निव्वळ व्यापारी हेतूने नीतिशून्य पद्धतीने वापर हाच आता लोकशाहीच्या मुळाला बाधक ठरत आहे. यामुळे कोणीही सुरक्षित नाही, गुप्त माहिती उघड होण्याचा धोका आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाने व्यक्तीवर नेहमीच तिसरी नजर राहणार असल्यामुळे तो व्यक्तिस्वातंत्र्याला बाधक आहे. या माहितीचा वापर करून कोणीही कुणाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार वाढणार आहे. थोडक्‍यात, लोकशाहीची गळचेपी होणार आहे.

अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर झाला. अमेरिकेत तेथील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याच तंत्रज्ञानाच्या आधारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद मिळवले. आज डिजिटल तंत्राने राजकारण क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे राजकारणातील लोकशाहीचे गणित पूर्ण बदलून गेले आहे. आज सोशल मीडियावर फेसबुक, ट्‌विटर इत्यादी माध्यमांतून राजकीय टीकाटिप्पणी केली जाते. त्याचा परिणाम समाजावर हळूहळू होत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून आज मनोरंजन आणि संवादाचे माध्यम म्हणून गुगल, फेसबुक, ट्‌विटरची सुरुवात झाली. याला लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यानंतर 2008 साली अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बराक ओबामा यांच्या प्रचारासाठी इंटरनेटचा प्रभावी वापर करण्यात आला होता. अशी अनेक उदाहरणे इंटरनेटच्या करामतीची आहेत.

हे डिजिटल व्यासपीठ लोकशाहीवादी राजकीय यंत्रणेला तारक ठरतील का, असा विचार सुरुवातीला अनेकांच्या मनात आला. परंतु या डिजिटल तंत्रज्ञानाने लोकशाहीचे स्वातंत्र्य या मूळ संकल्पनेला छेद दिल्याचे दिसते आणि लोकशाहीला एक वेगळे वळण मिळाले. इंटरनेटचा प्रभावी वापर करणाऱ्या व्यक्ती व हॅकर्सकडून समाजात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अर्थात हे बदल फारसे सकारात्मक नाहीत. विरोधी पक्षातील उमेदवाराच्या कमतरता दाखवणारी, त्यावर व्यंगात्मक भाष्य करणारी छायाचित्रे, चित्रफिती तयार करण्याचे प्रमाण वाढत गेले. यामुळे अनेक संकेतस्थळावर अशा उद्योगांना बळ मिळत गेले.

ब्रिटबार्ट या अमेरिकी डिजिटल संस्थेने समाजातील अनेक गोष्टी हातात घेतल्या. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेसाठी या संस्थेने 2016 साली सामर्थ्यशाली वृत्त संकेतस्थळ तयार केले. याद्वारे त्यांनी जनमानसात ट्रम्प यांची प्रतिमा सकारात्मक पद्धतीने तयार केली. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्‍लिंटन यांच्या कार्यालयातील इ-मेल हॅक करून त्याचा वापर ट्रम्प यांना लाभ होईल असा करण्यात आला. या सर्व गोष्टींमध्ये रशियाचा हस्तक्षेप होता, असे अजूनही म्हटले जाते. अशाप्रकारे जगामधील विविध देशांमध्ये समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून सत्तापालट करण्यात अनेक खासगी यंत्रणांना यश आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली पासष्टावी कला म्हणजेच जाहिरातबाजीचा प्रामुख्याने वापर केला. त्या काळी लहान मुलांच्या तोंडी, अच्छे दिन आयेंगे, अबकी बार मोदी सरकार, असे स्लोगन उच्चारले जात होते. भारतातील सर्वसामान्य जनतेला निवडणुकीतील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अनुभव प्रथमच 2014 मध्ये आला. परिणामी, भाजप बहुमताने सत्तेत विराजमान झाला. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक जाहिराती घेत संस्थांनी बक्कळ पैसा कमावला. उमेदवाराचा सर्व डाटा घेऊन त्याचे सकारात्मक व्यक्तिचित्र बनवणे, लोकांसमोर सादर करणे आणि त्याला त्या डिजिटल प्रतिमेचा फायदा करून देणे हे डिजिटल मीडियाचे धोरण आहे. हे आता अनेक नेत्यांच्या बाबतीत खरे होत असल्याचे दिसून येते. डिजिटल तंत्रज्ञानापासून दूर राहणे, हा यावरचा स्थायी उपाय होऊ शकत नाही.

तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर करून लोकशाही प्रक्रिया अधिक समृद्ध करणे शक्‍य आहे. यासाठी प्रत्येक उमेदवाराचा माहितीच्या अधिकाराखाली संपूर्ण डाटा प्राप्त करून घेणे व उमेदवार कसा आहे, त्याबद्दल योग्य परीक्षण करणे आणि त्याला मतदान करणे हा एक उपाय होऊ शकतो. तसेच कोणत्याही गोष्टीचे सत्य काय आहे हे जाणून घेण्याचाही समाजमाध्यम, संकेतस्थळ हा प्रभावी उपाय आहे. त्यामधून लोक योग्य उमेदवार शोधू शकतील, असे वाटते. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आक्रमणाला प्रामाणिक व जागरूकपणे तोंड दिले तर निश्‍चितच देशात पुन्हा लोकशाही समृद्ध होण्याची शक्‍यता आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)