निळ्या पूररेषेपुढील 50 मीटर “ना बांधकाम’ क्षेत्र
पिंपरी – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील नदीच्या ज्या भागातील अंतिम पूररेषा आखणी पूर्ण झालेली नाही, त्या भागात अंतिम पूररेषा आखणी होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी अंतरिम निळी पूररेषा आखणी केली जाणार आहे. याबाबत स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधून ही पातळी निश्चित केली जाणार आहे.
तसेच अंतरिम निळ्या पुररेषेच्या पुढे 50 मीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र ना बांधकाम क्षेत्र असणार आहे. याठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 27 मे 2015 रोजीच्या आदेशातही अंतिम पूररेषा निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून अंतरिम पूररेषा आखणी करण्याबाबत आदेश दिले होते.
या आदेशातील तरतुदीनुसार अंतिम पूररेषा पूर्ण होण्यापूर्वी अंतरिम निळ्या रेषेपासून काही किमान अंतरापर्यंत महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद यांनी “ना-बांधकाम क्षेत्र’ समजण्यात यावे, याचेही अनुपालन करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या अंतरिम निळ्या रेषा प्राधान्यक्रमाच्या नद्यांवरील भागात अथवा इतर नद्यांवर, अंतिम पूररेषा आखणी होईपर्यंतच्या कालावधीत आखणी करणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे बांधकाम परवानगी देणे किंवा अतिक्रमण होणे या बाबी टाळता येतील. याबाबत अधिक स्पष्टता व अचूकता आणण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टीने पूररेषेची आखणी करण्याबाबत राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या वतीने यापूर्वीच सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. पूररेषा आखणी पूर्ण न झाल्याने नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आत निषिद्ध क्षेत्रात आणि लाल पूररेषा यांच्यामधील नियंत्रित क्षेत्रात या पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी दिली जाते. किंवा या जागेत अतिक्रमणे होतात.
यामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होतो. वनशक्ती पब्लिक ट्रस्ट विरूद्ध केंद्र सरकार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अंतिम पूररेषा निश्चित होईपर्यंतच्या अंतरिम कालावधीसाठी धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एक वर्षात अंतिम पूररेषा निश्चित करावी
अंतरिम निळी पुररेषेच्या निषिद्ध भागात काही अपवादात्मक परिस्थितीत बांधकाम करण्याबाबत काही निर्णय घ्यावयाचा असल्यास त्यासंदर्भात संबंधित जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांचा अभिप्राय घेणे अनिवार्य असेल. मात्र,अशा निर्णयाला संबंधित नियोजन प्राधिकरण यंत्रणा किंवा विभाग जबाबदार असणार आहे. ही अंतरिम रेषा प्रसिद्ध झाल्यानंतर 12 महिन्याच्या कालावधीत अंतिम पूररेषा निश्चित करावी. अंतिम पूररेषा आखणी झाल्यावर अंतरिम पूररेषा आपोआप रद्द होणार आहे.
सर्वाधिक पुराच्या पातळीवरून नकाशा तयार होणार
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या याचिकेत नमूद केलेल्या प्राधान्य क्रमातील नद्या आणि इतर उर्वरीत नद्या अथवा त्याचा भाग याकरिता हे धोरण लागू राहणार आहे. ज्या भागात आजपर्यंत निरीक्षणात आलेल्या महत्तम पूरपातळी प्रमाणे असावी. याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर असलेले अभिलेखे आणि तेथील रहिवाशी यांच्याशी संवाद साधून ही पातळी निश्चित करावी. अशा प्रकारे निश्चित केलेल्या पूर पातळीनुसार येणारे भौगोलिक स्थान नकाशावर दर्शविण्यात यावे. या भौगोलिक स्थानकांना जोडणाऱ्या पूररेषेचा नकाशा तयार करण्यात यावा. अंतरिम पूररेषा नकाशे मान्यतेचे अधिकार फक्त संबंधित जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनाच असणार आहेत.