ट्रम्प यांनी उडवलेली खळबळ (अग्रलेख)

प्रातिनिधिक छायाचित्र

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काल इम्रान खान यांच्याबरोबरच्या चर्चेच्यावेळी मोठाच बॉम्ब टाकला आहे. काश्‍मीर प्रश्‍नात मध्यस्थी करण्याची सूचना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच आपल्याला केली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे आणि त्यानुसार त्यांनी या प्रश्‍नात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताने ट्रम्प यांच्या दाव्याचा लगोलग इन्कार केला असला तरी ट्रम्प इतके धडधडीत खोटे बोलू शकतात काय, हा प्रश्‍न आहे. आणि खुद्द मोदींनीच यावर खुलासा केला पाहिजे. निदान आपल्या हातात असलेल्या ट्‌विटरचा उपयोग करून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.

काश्‍मीर प्रश्‍न हा भारताचा द्विपक्षीय प्रश्‍न आहे आणि त्यात अन्य कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही ही भारताची पहिल्यापासूनच भूमिका असताना मोदींकडून अशी सूचना ट्रम्प यांना खरेच केली गेली होती काय याचे पूर्ण स्पष्टीकरण खुद्द मोदींकडूनच होण्याची गरज आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात काश्‍मीर विषयावरून नेमकी काय चर्चा झाली याचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही केली आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि पूर्वाश्रमीचा जनसंघ यांनी सातत्याने नेहरूंनी काश्‍मीर प्रश्‍न संयुक्‍त राष्ट्रात नेण्याचा प्रयत्न करून चूक केली अशी आगपाखड अनेक पिढ्या चालवली आहे. आणि त्याच विचारधारेच्या मोदींनी जर ट्रम्प यांना काश्‍मीर प्रश्‍नात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली असेल तर तीही तितकीच मोठी ऐतिहासिक चूक ठरणार आहे. या साऱ्या विषयावरून आज मोठीच खळबळ उडाली असताना अमेरिकेनेही आपली भूमिका सावरून घेत काश्‍मीर प्रश्‍न भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपसातील चर्चेनेच सोडवला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली आहे. मात्र त्यात मध्यस्थी करण्याची आमची तयारी नाही किंवा मोदींनी ट्रम्प यांना मध्यस्थीची सूचना केलेली नव्हती, असे अमेरिकेने आजच्या खुलाशात म्हटलेले नाही.

भारत आणि अमेरिका यांच्याकडून काश्‍मीरबाबतच्या वादाचे निराकरण करून या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी मोदींनी खरेच ट्रम्प यांना अशी सूचना केली होती काय आणि त्याचा आधार काय यावर त्यांना मौन बाळगता येणार नाही. काश्‍मीर प्रश्‍नाविषयी मोदी सरकारकडून सातत्याने धरसोडीचेच धोरण राबवले गेले आहे. त्यांना नेमकी गती किंवा सूत्र सापडलेले नाही हा गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव आहे. आज काश्‍मीर पूर्णत: अस्थिर झाला आहे. काश्‍मीरच्या कलम 370 च्या बाबतीतही मोदी सरकारने धरसोडीचेच धोरण राबवल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात कलम 370 अस्थायी आहे असे नमूद करीत ते रद्द करण्याची गरज गृहमंत्री अमित शहा यांनी राणाभीमदेवी थाटात व्यक्‍त केली असली तरी याच भाजपने पीडीपी पक्षाबरोबर काश्‍मिरात युतीचे सरकार स्थापन करताना जो करार त्या पक्षाबरोबर केला आहे त्यात कलम 370 रद्द केले जाणार नाही अशी लेखी हमी दिली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या या भूमिकेतील बदलाविषयी त्यावेळी अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्‍त केले होते. या पक्षाचा जन्मच कलम 370 रद्द करणे या सारख्या मुद्द्यांच्या आधारे झाला आहे. पण त्या तत्त्वालाच त्यावेळी केवळ राजकीय तडजोड म्हणून बिनदिक्‍कत मुरड घातली गेली होती. विशेष म्हणजे भाजपच्या नुसत्या लेखी आश्‍वासनांवर पीडीपी पक्षाच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी विश्‍वास ठेवला नाही. त्यांनी कलम 370 रद्द केले जाणार नाही अशी हमी राष्ट्रपतींमार्फत अधिसूचनेद्वारे द्यावी असा आग्रह धरला होता. भाजपने पीडीपीच्या दबावाला बळी पडून राष्ट्रपतींमार्फत त्यावेळी तशी अधिसूचनाही जारी केली आहे. आणि आता केवळ चार वर्षांनंतर पुन्हा काश्‍मीरला स्वायत्तता देणारे कलम 370 रद्द करण्याबाबतचा आग्रह गृहमंत्री अमित शहा यांनी धरला आहे. अशा वेळी मग राष्ट्रपतींमार्फत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचे काय? हाही प्रश्‍न लोक उपस्थित करणारच.

मोदी सरकारकडून काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटावा अशी मोठी अपेक्षा आहे. जे कॉंग्रेसला साठ वर्षांच्या काळात जमलेले नाही ते मोदी करून दाखवतील अशी लोकांची भाबडी आशा आहे. पण मोदींचे सरकार या विषयात अजून पूर्णपणे चाचपडतानाच दिसत असल्याचे जेव्हा लक्षात येते त्यावेळी लोकांचा भ्रमनिरास झाल्याशिवाय राहत नाही. ट्रम्प यांनी मोदींविषयी काल केलेल्या विधानामुळे या सरकारवरील विश्‍वासाला पुन्हा तडा गेला आहे. केवळ काश्‍मीर विषयीच नव्हे तर पाकिस्तान विषयीच्या धोरणातही मोदी सरकारची धरसोड वृत्ती दिसून आली आहे.

पाकिस्तानच्या स्थापनादिनाला विरोध करून त्या देशाच्यावतीने आयोजित केलेल्या पाकिस्तान दिनाच्या कार्यक्रमावर भारत सरकारने अधिकृतरित्या बहिष्कार घोषित केला होता. पण त्याचवेळी मोदींनी इम्रान खान यांना पाकिस्तान दिनाच्या शुभेच्छा देणारा संदेश गुपचूपपणे पाठवला होता. खुद्द इम्रान खान यांनीच तो जाहीर केल्यानंतर जगाच्या लक्षात ही बाब आली. अशा परस्परविरोधी भूमिका घेऊन राजकारण करण्याने मोदींना नेमके काय साध्य करायचे आहे हे लक्षात येत नाही. आज मोदी हे साऱ्या देशाचे श्रद्धास्थान बनले आहे. त्यांच्यावर लोकांचा पूर्ण विश्‍वास असल्याने ते जे करतील ती पूर्व दिशा असे आज लोक मानून चालले आहेत. अशा वातावरणात आंतरराष्ट्रीय बाबतीत मोदींनी लोकांना अंधारात ठेवून भूमिका घेण्याची खरे म्हणजे गरज नाही. अगदी काश्‍मीर प्रश्‍नात ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करावी अशी खुली सूचनाही जरी त्यांनी केली असती तरी लोकांना ती आक्षेपार्ह वाटली नसती.

कारण काश्‍मीर प्रश्‍नाविषयीचा मोदींचा हा नवा आणि कल्पक पर्याय आहे असेच लोक समजून चालले असते. भारतीय प्रशासन व्यवस्था आणि जनमानसांवर त्यांनी इतकी एकहाती हुकुमत मिळवली असताना त्याचा चांगला उपयोग करून देशाचे जे वर्षानुवर्ष रखडलेले प्रश्‍न आहेत ते त्यांनी मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. हे करताना मग त्यांना पक्षाच्या मूलभूत धोरणांना जरी वळसा द्यावा लागला तरी लोकांना त्याचे वैषम्य वाटण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे त्यांनी आता आधी ट्रम्प यांना विनंती नंतर घुमजाव असल्या खेळापेक्षा प्रत्यक्ष काश्‍मीर प्रश्‍न सोडवणुकीचे ठोस प्रयत्न करण्याचे लोक स्वागत करतील.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)