निरीक्षण – जाहीरनाम्यांत महिला उपेक्षितच (भाग १)

संग्रहित छायाचित्र......

डॉ. जयदेवी पवार 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. या जाहीरनाम्यांच्या माध्यमातून त्या-त्या पक्षांचे प्राधान्यक्रमही समोर येत आहेत; परंतु देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांविषयी जी अनास्था या जाहीरनाम्यांमध्ये जाणवते, ती अस्वस्थ करणारी आहे. देशातील सर्वच बड्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून महिलांच्या जीवनाशी संबंधित विषय असे कसे हद्दपार झाले, हाच प्रश्‍न पडला आहे. 

तराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचे चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महिलांनी चढाओढीने मतदान केले. लोकशाहीच्या उत्सवात हिरीरीनं सहभागह नोंदवला. मुद्द्यांविषयी जागरूकता आणि मतदानाचे कर्तव्य बजावण्याविषयी जबाबदारीची जाणीव महिलांमध्ये निर्माण होत आहे, ही सुखद बाब आहे. अशा वेळी एक प्रश्‍न मनात येतो, तो म्हणजे देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे विषय राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून हद्दपार कसे काय झाले? लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. हे जाहीरनामे लोकांसमोर ठेवताना आपापल्या पक्षाची भूमिका आणि प्राधान्यक्रम पक्षांनी जाहीर केले. निवडणुकीचे जाहीरनामे केवळ दावे आणि आश्‍वासने यांची एक यादी असते, त्यातील फारच कमी घोषणा सत्यात उतरतात, हे खरे मात्र, या यादीतसुद्धा महिलाविषयक मुद्द्यांना स्थान मिळू नये, हे अनाकलनीय आहे.

वस्तुतः यावेळच्या निवडणुकीत जाहीर सभांपासून चर्चांपर्यंत केवळ महिलांचेच नव्हे, तर एकंदर सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडित सर्वच मुद्दे गायब आहेत; परंतु अर्ध्या लोकसंख्येची सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षणाचे विषय जाहीरनाम्यांमधून गायब असणे दुर्दैवी आहे. या देशातील अर्धी लोकसंख्या महिलांची असूनसुद्धा त्यांच्या समस्यांविषयी बोलणे राजकीय पक्ष गांभीर्याने का घेत नाहीत, याचे आश्‍चर्य वाटते. ज्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव जाहीरनाम्यांमध्ये केलेला असतो, ते सर्वच विषय दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांवरच आधारित असतात. वास्तविक काळानुरूप महिलांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक पैलूंमध्ये खूप बदल झाला आहे. सुरक्षितता आणि समानता या पातळीवर गंभीरपणे चिंतन होण्याची गरज आहे.

राजकीय पक्ष राष्ट्रीय असो वा प्रादेशिक, महिलांशी संबंधित, समानतेशी संबंधित मुद्द्यांची चर्चा कोणत्याही पक्षाकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळेच देशातील सरकार निवडून देण्याच्या सध्याच्या कालावधीतसुद्धा महिलांवरील अत्याचार, ऍसिड हल्ले आणि अन्य बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, यावेळी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये महिलांच्या हिताशी निगडित मुद्द्यांची चर्चा फारच कमी प्रमाणात दिसते.

कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात न्याय योजनेअंतर्गत देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या बॅंक खात्यांमध्ये पैसे भरण्याचा वायदा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सत्तेवर आल्यास महिला आरक्षणाची तरतूद करणे, सशस्त्र संरक्षण दलांत महिलांची संख्या 33 टक्‍के वाढविणे याबरोबरच खेड्यांमधील तसेच शहरांमधील सरकारी आणि पालिकांच्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांशी संबंधित काही मुद्द्यांचा अंतर्भाव केला आहे. तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा बनवून असा तलाक बेकायदा ठरविणे, अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देणे, उद्योगांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे तसेच संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचे धोरण आदी मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे; परंतु महिलांच्या जीवनाशी ज्या मुद्द्यांचा जवळून संबंध येतो असे मुद्दे दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून गायब का आहेत, असा प्रश्‍न पडतो.

मागील काही वर्षांत कामकरी महिलांच्या संख्येत झालेली अभूतपूर्व वाढ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) महिलांची हिस्सेदारी स्पष्टपणे अधोरेखित करणारी आहे. परंतु मातृत्वाच्या बाबतीत आजही सुविधांचा आणि चिकित्सा सेवेचा अभाव अनेक स्त्रियांसाठी अभिशाप ठरला आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चे नारे देणाऱ्या या देशातील मुली शाळेपर्यंत सुरक्षित पोहोचण्याची खात्री नाही आणि शाळांच्या परिसरातही असुरक्षितच त्यांच्या वाट्याला आली आहे. कामकरी महिलांना घरातून कामाच्या ठिकाणी जाताना-येताना अघटित घडण्याची भीती सतत वाटत राहते. एका अभ्यासानुसार, देशात दर 26 मिनिटांनी एका महिलेची छेडछाड होते. दर 34 मिनिटांनी अत्याचाराची एक घटना घडते. दर 43 मिनिटांनी एका महिलेचे अपहरण केले जाते. ही आकडेवारी पाहिली असता असे दिसते की, महिलांप्रती समानतेची भावना आणि संवेदनशील व्यवहार करण्याची वृत्ती आपल्या समाजात अजिबात नाही. स्वतंत्र भारतातील महिला आजही आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत.

निरीक्षण – जाहीरनाम्यांत महिला उपेक्षितच (भाग २)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)