‘इ-सर्च’ सुविधेची व्याप्ती वाढणार
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, महापालिकेचाही होणार समावेश
पुणे – नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने “इ-सर्च’ या सुविधेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालय आणि महापालिका यांचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. जेणेकरून एखाद्या मिळकतीच्या मालकी हक्कापासून ते आजपर्यंत त्या मिळकतीचे झालेले व्यवहार, त्यावर कर्ज अथवा बोजा असले तर त्यांची माहिती एका क्लिक मिळणार आहे.
जमीन अथवा सदनिकेचा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी संबंधित मिळकतीचा मागील तीस वर्षांचा सर्च घेतला जातो. यापूर्वी त्यासाठी प्रत्यक्ष दस्त नोंदणी कार्यालयास भेट देऊन हा सर्च घ्यावा लागत होता. त्यासाठी लागणारा विलंब आणि त्यातून नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी इ-सर्च ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय खात्याने घेतला होता. या सुविधेमुळे कोणत्याही जमिनीचा मालक आणि त्यावर झालेल्या व्यवहारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. नाममात्र शुल्कात ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांनाही त्याचा प्रतिसाद मिळत आहे. या सुविधेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी जमाबंदी आयुक्त यांच्याबरोबरच दोन बैठका देखील झाल्या आहेत. या योजनेत महापालिकेसही समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे एक सर्चमध्ये एका मिळकतीचे आतापर्यंत झालेले सर्व व्यवहार, त्या मिळकतीवर बॅंक अथवा कोणाचा बोजा आहे का त्यांची माहिती, तसेच मिळकत कराची थकबाकी आहे का, सातबारा उतारा, फेरफार उतारा अशा स्वरुपाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.