साक्षर भारत योजना : प्रेरक, समन्वयकांना कित्येक महिन्यांचे मानधन मिळेना
– डॉ. राजू गुरव
पुणे – केंद्र शासनाच्या साक्षर भारत योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांत प्रौढ निरक्षरांना साक्षर करण्याच्या उद्दिष्टांचा टप्पा ओलांडण्यात आला. यासाठी प्रेरक, समन्वयकांनी उत्तम कामगिरी केली असली तरी यांचे 42 महिन्यांचे मानधनच थकविण्यात आले आहे. वारंवार आदेश बजावूनही निरंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसह इतर माहितींचे वस्तुस्थिती अहवालच सादर केले जात नाहीत. या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहितीच दडवून ठेवली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले असल्याची आश्चर्यकारक बाब उघडकीस आली आहे.
केंद्राच्या निर्णयानुसार राज्यात अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागामार्फत साक्षर भारत योजना जानेवारी 2010 ते मार्च 2018 या कालावधीत राबविण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 60 टक्के तर राज्य शासनाकडून 40 टक्के याप्रमाणे निधी देण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. राज्यातील 10 जिल्हे, 13 तालुके, 7 हजार 315 ग्रामपंचायती या स्तरावर योजना राबविण्यात आली. शासनाने 14 लाख 47 हजार 415 प्रौढ निरक्षरांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. प्रत्यक्षात 17 लाख 92 हजार 673 प्रौढ निरक्षरांना साक्षर करण्यात आले. हे कार्य उल्लेखनीयच ठरले आहे.
साक्षरेच्या कामासाठी एकूण 132 समन्वयक व 14 हजार 630 प्रेरकांच्या मानधनावर नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. यात समन्वयकांना दरमहा प्रत्येकी 6 हजार रुपये तर प्रेरकांना दरमहा प्रत्येकी 2 हजार रुपये मानधन देण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याप्रमाणे काही महिने मानधन नियमित देण्यात आले. त्यानंतर मात्र 35 ते 42 महिन्यांपर्यंतचे मानधनच देण्यात आले नाही. मानधन मिळावे यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनेही केली आहेत. मात्र, मानधन देण्याबाबत अद्यापही कोणताही कार्यवाही झालेली नाही.
निधी थकीत
योजनेसाठी 227 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मंजूर झालेला आहे. यात केंद्र शासनाचा 72 कोटी 39 लाख 57 हजार 309 रुपयांचा तर राज्य शासनाचा 29 कोटी 47 लाख 44 हजार 592 रुपयांचा निधीचा हिस्सा प्राप्त झालेला आहे. दरम्यान, केंद्राकडे 51 कोटी 81 लाख 19 हजार 698 रुपये तर राज्याकडे 26 कोटी 28 लाख 760 रुपये याप्रमाणे निधी थकला आहे. केंद्र शासनाकडून 26 कोटी 94 लाख रुपयांचा निधी मागील एक-दीड महिन्यात प्राप्त झाला आहे. शासनाकडे 105 कोटी रुपयांच्या थकीत निधीची मागणीही करण्यात आलेली आहे.
साक्षर भारत योजनेत प्रामाणिकपणे काम केलेल्या प्रेरक, समन्वयक या सर्वांचे मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील निरंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अहवाल येत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. सर्व अहवाल आल्यानंतर प्रत्यक्षात विशेष पथकामार्फत त्याची कसून तपासणी करण्यात येणार आहे. यात कोणताही बोगसपणा चालू देणार नाही. महिन्याभरात कर्मचाऱ्यांच्या थेट खात्यावरच मानधनाची रक्कम जमा करण्यात येईल यादृष्टीने कामकाज सुरू आहे.
– दिनकर पाटील, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण विभागाचे संचालक