नवी दिल्ली : भारतीय सीमांमध्ये घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानच्या एफ १६ विमानांना पिटाळून लावताना २७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या चकमकीमध्ये भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानच्या एका एफ १६ लढाऊ विमानाला पाडले असल्याचा दावा केला होता. एफ १६ विमाने ही अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी देऊ केली असून या विमानांचा वापर पाकिस्तान भारताविरोधात करू शकत नाही अशी अट देखील अमेरिकेकडून घालण्यात आली आहे मात्र भारताने केलेल्या दाव्यानुसार अमेरिकेने घातलेल्या अटींचे उल्लंघन करत पाकिस्तानने भारताविरोधात एफ १६ विमानांचा वापर केला होता.
दरम्यान, अमेरिकेतील एका प्रसिद्ध नियतकालिकामध्ये याबाबत काही दिवसांपूर्वी एक वृत्त छापून आले असून या वृत्तामध्ये भारताच्या पाकिस्तानद्वारा एफ १६ विमानांच्या वापराबाबत केलेल्या दाव्यांना फोल ठरवण्यात आले होते. अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या एफ १६ विमानांची मोजणी केली असता ती बरोबर भरल्याने भारताचा एफ १६ पाडल्याचा दावा देखील सत्य नसल्याचं या वृत्तात म्हणण्यात आलं होत.
याच पार्श्वभूमीवर आता भारतीय हवाई दलातर्फे आज एका पत्रकार परिषदेद्वारे भारताने भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करणारे पाकिस्तानचे एफ १६ हे लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा दोहरवण्यात आला आहे. भारतीय हवाई दलाचे एअर व्हाईस मार्शल आरजीके कपूर यांनी याबाबत माहिती दिली असून ते म्हणतात, “भारताकडे पाकिस्तानचे लढाऊ विमान एफ १६ पाडल्याचे ठोस पुरावे आहेत मात्र सुरक्षेच्या आणि गोपनीयतेच्या कारणांमुळे आम्ही सर्व पुरावे सार्वजनिक करू शकत नाही.”
यावेळी बोलताना, कपूर यांनी हवाई चेतावणी आणि नियंत्रण प्रणालीचा दाखला (Airborne Warning And Control System) देत पाकिस्तानचे लढाऊ विमान एफ १६ पाडल्याचा पुरावा देखील सादर केला. कपूर म्हणाले की विंग कमांडर अभिनंदन यांनी आपल्या मिग २१ विमानाद्वारे पाकिस्तानचे एफ १६ लढाऊ विमान पाडले.
#WATCH: Air Vice Marshal RGK Kapoor in the radar images shows the location of the shooting down of F-16 of Pakistan Air Force (PAF) by Indian Mig piloted by Wing Commander Abhinandan pic.twitter.com/CPuf2qf0nT
— ANI (@ANI) April 8, 2019
Air Vice Marshal RGK Kapoor: Have more credible evidence that is clearly indicative of fact that Pakistan has lost one F-16 however due to security and confidentiality concerns we are restricting the information being shared in the public domain pic.twitter.com/XrtXGOOvP8
— ANI (@ANI) April 8, 2019