नागरिकत्व राज्यांच्या संमतीनंतरच देणार : अशोक प्रसाद

नवी दिल्ली – पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानातून असहाय्य परिस्थितीत भारतात आलेल्या बिगर मुस्लीम नागरीकांना लवकर नागरिकत्व देण्याची तरतूद असणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले आहे. मात्र या विधेयकाला आसाम आणि ईशान्य भारतात विरोध होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने समोपचाराच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याची तयारी दर्शविली असून संबंधित राज्यांच्या संमतीशिवाय अशा बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे प्रवक्ते अशोक प्रसाद यांनी विधेयकाचे स्वरूप स्पष्ट केले.

या विधेयकानुसार नागरिकत्व देण्याची सक्ती राज्यांवर करण्यात येणार नाही. तर त्यांची सहमती असेल तरच अशा नागरीकांना देशाचे नागरिकत्व मिळेल. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात बिगर मुस्लीम स्थलांतरितांमुळे समस्या निर्माण होणार नाहीत. तसेच स्थानिक छोटय़ा समाज घटकांच्या सांस्कृतिक सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे या विधेयकाचे साऱ्य़ांनी समर्थन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कोणत्याही नागरिकाला नागरिकत्व देण्यापूर्वी राज्य सरकारलाही त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. या चौकशीचा अहवाल सकारात्मक असल्यास आणि राज्य सरकारने नागरिकत्वास संमती दिल्यास संबंधित नागरीकाला ते देण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात लोकसंख्येचा असमतोल निर्माण होणार नाही. या तीन देशांमध्ये होत असलेल्या अत्याचारांमुळे भारतात आलेल्या बिगर मुस्लीम नागरिकांचे पुनर्वसन विशिष्ट राज्यांमध्येच केले जाणार नाही. तर संपूर्ण देशामध्ये त्यांना सामावून घेतले जाईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्यावर त्यांचा अतिरिक्त ताण पडणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)