‘इंडिया शायनींग’ फेल ; काँग्रेसचे पुनरागमन

– विनायक सरदेसाई
999 मध्ये स्थापन झालेल्या पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 2004 मध्ये पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला आणि 20 एप्रिल ते 10 मे 2004 या काळात चौदाव्या लोकसभेसाठी चार टप्प्यात मतदान झाले.

तज्ज्ञांच्या मते, फील गुड फॅक्‍टर आणि प्रचार अभियानात “भारत उदय’ याच्या मदतीने रालोआ बाजी मारेल आणि स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे वाटत होते. कारण भाजपच्या काळात अर्थव्यवस्थेत सतत वाढ दिसून आली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील गुंतवणूकही वाढली होती. भारताच्या परकी गंगाजळीत 100 अब्ज डॉलरहून अधिक निधी जमा झाला. हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निधी होता आणि भारतासाठी विक्रम होता. सेवा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या होत्या. 1990 च्या दशकातील अन्य सर्व लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत या निवडणुकीत दोन व्यक्‍ती वाजपेयी आणि सोनिया गांधी यांच्यात संघर्ष अधिक दिसून आला. या वेळी तिसरा कोणताही पर्याय नव्हता. भाजप आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचे भांडणे एकीकडे तर दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे वाद होते. अर्थात प्रादेशिक वादाने राष्ट्रीय रूपातून समोर येत होते.

भाजपने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या रूपातून निवडणूक लढविली होती. जागा वाटपात आंध्र प्रदेशातील तेलगु देसम, तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक यासारखे मजबूत प्रादेशिक पक्ष भाजपसमवेत होते. निवडणूक काळात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एकमत होऊ शकले नाही. मात्र प्रादेशिक पातळीवर अनेक राज्यात कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पातळीवर आघाडी झाल्या. आघाडीसमवेत लढण्याची ही कॉंग्रेसची पहिलीच वेळ होती. डाव्या आघाडीने विशेषत: भाकप आणि माकपने आपल्या पश्‍चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळमध्ये स्वबळावर निवडणुका लढविल्या. त्यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी मुकाबला केला. अन्य राज्यात जसे पंजाब, आंध्रमध्ये कॉंग्रेससमवेत आघाडी करत जागावाटप केले. तमिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली जनतांत्रिक प्रगतशील आघाडीचे ते घटक बनले. बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्षाने कॉंग्रेस आणि भाजपबरोबर न जाण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही पक्षाचे राजकारण हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशाभोवती फिरणारे होते.

निवडणूकपूर्व अंदाजात भाजपच्या पराभवासाठी अनेक घटक जबाबदार मानले गेले होते. राष्ट्रीय मुद्द्याऐवजी मतदारांनी स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. जसे की पाणी, दुष्काळ यावरून नागरिक चिंतेत होते. भाजप देखील सहकाऱ्यांच्या सत्ताविरोधी भावनांचा सामना करत होते. 13 मे रोजी भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. कॉंग्र्रेसने आपल्या घटक पक्षाच्या मदतीने 543 पैकी 335 खासदार (बसप, सप, एमडीएमके, डावी आघाडीचा पाठिंबा) यांचे बहुमत मिळवले. निवडणुकीनंतर या आघाडीला संयुक्त पुरोगामी आघाडी असे म्हटले गेले. अर्थात, सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. त्यांनी माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड करून त्यांच्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपविली. यापूर्वी 1990 मध्ये डॉ. सिंग यांनी नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात अर्थमंत्री म्हणून सेवा बजावली होती. भारताचे आर्थिक उदारीकरण धोरण राबविण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या धोरणामुळे देशाला राष्ट्रीय चलन संकटातून बाहेर पडण्यास मदत मिळाली.

14 व्या लोकसभा निवडणुका 2004 चे निकाल हे राओलासाठी फार धक्कादायक होते. यूपीएसाठी सुखद आश्‍चर्य आणि माध्यमांसाठी एक धडा होते. भाजपच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या रालोआला आम जनता सत्तेपासून बाहेरचा मार्ग दाखवेल असे अनेकांना वाटतच होते. पण भाजपला आपल्या प्रचारथाटावर आणि सादरीकरणावर पूर्ण विश्‍वास होता, त्यामुळे जनता पुन्हा आपल्याला केंद्राच्या सिंहासनावर विराजमान होण्याचा मान देईल अशा भ्रमात भाजपा होती. पण निकालांनी भाजपच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी ओतले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)