वाढते खड्डेबळी आणि आपण (भाग-२)

File photo

श्रीकांत देवळे

अलीकडेच देशातील सर्व राज्य सरकारांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जाणाऱ्या बळींची आकडेवारी केंद्र सरकारला पाठवली आहे. 2017 मध्ये देशभरात खड्ड्यांमुळे 3,597 लोकांचा जीव गेला आहे. 2016 मध्ये याच कारणाने 2, 324 जणांचा बळी गेला होता. दरवर्षी वाढणारे आकडे याबाबत शासन यंत्रणा किती संवेदनशील आहे हे दर्शवणारे आहे. न्यायालयांनी खड्डेमुक्‍त रस्ते हा मूलभूत हक्‍क असल्याचे एका सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. पण तरीही परिस्थिती बदलली नाही. कारण लोकशाहीत सार्वभौम असणारी जनता एकजुटीने याविरोधात आवाज उठवत नाही. म्हणूनच खड्डेमुक्‍त रस्त्यांसाठी आता जनतेनेच पुढाकार घ्यायला हवा.

 

-Ads-

उत्तम आणि दर्जेदार रस्ते ही देशाच्या विकासाची पहिली पायरी आहे. परंतु देशातील सर्वच भागांत रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. या रस्त्यांमुळे गाड्या तर खराब होत आहेतच त्याचबरोबर माणसांचे जीवही चालले आहेत. चांगले रस्ते हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक असतात. शहरच नाही तर गाव, महानगरांना जोडणारे रस्ते हे दीर्घकाळ टिकावू आणि मजबूत असण अपेक्षित असते. विकासाचा हा पाया मानला जातो. परंतु आपल्याकडे वास्तव वेगळेच आहे. म्हणून स्मार्ट सिटीची चर्चा किंवा न्यू इंडियाचे चित्र हे रस्त्यावरील खड्ड्यात उभे राहून कसे रंगवता येईल, याचा विचार करायला हवा.

आज खड्ड्यांमुळे जाणारे जीव पाहता सरकारच्या यंत्रणेवर आणि कामकाजावर
विश्‍वासच राहिलेला नाही. सर्व राज्यातील सरकारांनी मध्यंतरी खेड्‌ड्‌युक्त रस्त्यामुळे जाणाऱ्या लोकांची यादी केंद्र सरकारकडे सादर केली आहे. ही आकडेवारी रस्त्यांच्या दुरावस्थेचे भीषण वास्तव दर्शवत आहे. निकृष्ट आणि दर्जाहीन काम करणारे कंत्राटदार या घटनांना जबाबदार नाहीत का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने पडतो. असे रस्ते तयार करणाऱ्यांच्या मुसक्‍या कधी आवळल्या जाणार असा सामान्यांचा प्रश्‍न आहे.

वाढते खड्डेबळी पाहता सामान्यांच्या जीवाचे मोलच राहिले नाही असे म्हणावेसे वाटते. किमान पाच वर्षे टिकणारे रस्ते आपल्याकडे का तयार होत नाहीत, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

आज लाखो रुपये खर्च करून बनवलेल्या नव्या रस्त्यावरचे डांबर, खडी काही महिन्यातच वेगळी होते आणि त्यावर घसरून अपघात होतात. आपल्या लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या जीवांचे काहीच वाटत नाही का? रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही असे का होते? रस्ते चांगले राहावेत याची जबाबदारी सरकारवर, अधिकाऱ्यांवर असते.

मग यामुळे होणाऱ्या दुर्घटनांमधील बळींची जबाबदारीही त्यांचीच नाही का?
रस्त्यावरील खड्डयांकडे इतके दुर्लक्ष केले जाते की, हे खड्डे महिनोनमहिने पडलेले असतात आणि ते बुजविणे हे आपले कर्तव्य आहे याचे जराही भान प्रशासनाला नसते.

एखादा मंत्री या भागात येणार असेल तरच ते तातडीने खड्डे बुजविले जातात. या सर्व प्रकरणात कोण कोणावर कारवाई करणार किंवा धाडस दाखवणार हा देखील प्रश्‍न आहे. आपल्या आवडीच्या कंत्राटदाराला रस्त्याचे काम देण्याची चढाओढ लागलेली असते. त्यामुळे दरवर्षी एकाच रस्त्याचे दहा वेळेस डांबरीकरण होते. एकाच ठिकाणी दहा पाट्या उभ्या असतात. दर महिन्याला झेब्रा क्रॉसिंगचे टेंडर काढले जाते. यावरुन या सर्व बाबी भ्रष्टाचार करण्याची साधने बनल्या आहेत हे स्पष्ट दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत अनेकदा ताशेरे ओढून झालेले आहेत; पण प्रशासन यंत्रणेत जराही फरक झालेला नाही. अशा स्थितीत केवळ सरकारवर खापर फोडून चालणार नाही. काही अंशी आपणही जबाबदार आहोत. खड्डेमुक्‍त रस्ते हा मुलभूत हक्‍क आहे.

खड्डयांमुळे होणारे त्रास ह्या मानवी हक्‍कांच्याच गोष्टी आहेत. मानवी हक्‍कांचा हा परिणाम समजून घेतला पाहिजे. मानवी हक्‍क म्हणजेच मुलभूत हक्‍क असल्यामुळे खराब रस्त्यांमुळे मुलभूत हक्‍कांचे उल्लंघन होत आहे, असे मागे एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, या हक्‍कांबाबत आजही लोकांमध्ये जागरुकता नाही. लोकशाही व्यवस्थेत आपला अधिकार वापरण्यापासून आपण घाबरतो किंवा कंटाळा करतो. पण त्याचीच फळे आपल्याला भोगावी लागतात.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)