वाढते खड्डेबळी आणि आपण (भाग-१)

File photo

श्रीकांत देवळे

अलीकडेच देशातील सर्व राज्य सरकारांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जाणाऱ्या बळींची आकडेवारी केंद्र सरकारला पाठवली आहे. 2017 मध्ये देशभरात खड्ड्यांमुळे 3,597 लोकांचा जीव गेला आहे. 2016 मध्ये याच कारणाने 2, 324 जणांचा बळी गेला होता. दरवर्षी वाढणारे आकडे याबाबत शासन यंत्रणा किती संवेदनशील आहे हे दर्शवणारे आहे. न्यायालयांनी खड्डेमुक्‍त रस्ते हा मूलभूत हक्‍क असल्याचे एका सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. पण तरीही परिस्थिती बदलली नाही. कारण लोकशाहीत सार्वभौम असणारी जनता एकजुटीने याविरोधात आवाज उठवत नाही. म्हणूनच खड्डेमुक्‍त रस्त्यांसाठी आता जनतेनेच पुढाकार घ्यायला हवा.

गेल्या काही वर्षांतील निवडणुका आणि त्यादरम्यानची राजकीय आश्‍वासने आठवून पहा, अशी कोणतीच निवडणूक नसेल की ज्यामध्ये खड्डेमुक्‍त रस्त्यांची घोषणा केली गेली नसेल. दुर्दैवाने असे एकही वर्ष सरत नाही की त्या वर्षी खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा जीव जात नाही.

-Ads-

यासंदर्भातील एक धक्‍कादायक बाब म्हणजे दहशतवादी हल्लुे किंवा शस्त्रसंधी उल्लंघनामुळे झालेल्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपेक्षा खड्ड्यात पडून जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मोर्य यांनी राज्यातील 63 टक्के खड्डे बुजविल्याचा दावा केला होता.

मात्र देशात खड्ड्याचे सर्वाधिक बळी उत्तर प्रदेशातच गेले आहेत. याठिकाणी 987 जणांचा विविध प्रकारच्या खड्ड्यात पडून मृत्यू झाला आहे. देशात विविध प्रकारच्या दहशतवादी हिंसाचारात 803 जण ठार झालेले असताना खड्डेबळींनी हा आकडा मागे टाकला आहे.

उत्तर प्रदेशनंतर हरियाणा आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात देखील 2017 मध्ये खड्ड्यांमुळे 726 जणांचा जीव गेला आहे. ही संख्या 2016 च्या तुलनेत दुप्पट आहे. आता जुलैमध्ये मुंबईत खड्ड्यांमुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु रस्त्यावरील मृत्यूला केवळ खड्डेच कारणीभूत असतात असे नाही, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणतात.

खड्ड्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढलेले असताना आणि नागरिकांचे हकनाक बळी पडत असताना संबंधित यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक नसल्याचे जाणवते. 2013 पासून सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये तीन मिनिटात खड्डे भरणारी जी मशिन तयार करण्यात आली आहे ती आतापर्यंत वापरण्यात आलेली नाही आणि जबाबदार व्यक्तींपर्यंत पोचलेली नाही. त्याचे उत्तर भ्रष्टाचार असेच असेल. या भ्रष्टाचाराने केवळ खड्डाच नाही तर देशाचा कोपरा न कोपरा व्यापलेला आहे. मोटार व्हेईकल ऍक्‍टच्या संशोधनासाठी एका प्रस्तावित विधेयकात खड्ड्यांसाठी जबाबदार असणाऱ्या लोकांवर खटला भरण्याचे नियोजन केले आहे. परंतु हा प्रस्ताव संसंदेत बराच काळ रेंगाळत पडला आहे.

काही दिवसापूर्वी एक आश्‍चर्यजनक अहवाल आला आहे. त्यानुसार दहशतवाद आणि नक्षलवादापेक्षा खडड्यांने बळी जाणाऱ्यांचे प्रमाण कैकपटीने अधिक आहे. तसे पाहिले तर दहशतवाद हे देशावरचे मोठे संकट असून त्याचा मुकाबला करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत आपला खिसा भरण्यासाठी दुसऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा धोकादायक खेळ बऱ्याच काळापासून चालत आलेला आहे आणि या खेळाने देशाला आणि नागरिकांना भंडावून सोडले आहे. देशातील वाढते खड्डे हे त्याचेच प्रतिक होय. नागरिकांच्या पैशानेच देश चालतो. तरीही चांगले रस्ते त्यांना मिळणार नसतील तर ही बाब केवळ नागरिकांचीच नव्हे तर देशाची थट्टा करण्यासारखी आहे.

आपल्या देशातील रस्ते पाहून कधी कधी असे वाटते की, रस्त्यात खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ते. एकीकडे एक्‍स्प्रेसवेचे एकामागून एक उद्‌घाटन होत असताना दुसरीकडे खड्ड्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. पावसाळ्यात तर या खड्ड्यांना तलावाचे स्वरुप आल्यशिवाय राहत नाहीत. अलीकडेच महाराष्ट्रात काही ठिकाणी या “तलावां’मध्ये बसून आंदोलनेही करण्यात आली. दरवर्षी पावसाळा संपतो तेव्हा हे खड्डे भरण्याचे टेंडर काढले जाते. तथापि, खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट हे भ्रष्टाचाराचे कुरणच बनले आहे. दरवर्षी एकच खड्डा बुजवण्याचे दिले जाणारे कंत्राट हा भ्रष्टाचाराचा ठसठशीत पुरावा होय.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)