वाढते ढिगारे कधी कमी होणार?

न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचे ढिगारे देशभरात वाढत आहेत. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहेच; परंतु त्याव्यतिरिक्त अनेक कारणांचा विचार करायला हवा. सरकारी विभागांच्या पातळीवरचे किंवा कार्यपालिकेच्या पातळीवरचे खटले त्या पातळीवर निकाली निघत नसल्यामुळे न्यायालयात येतात. तसेच कार्यपद्धतीशी संबंधित अनेक मुद्दे या विलंबाला कारणीभूत ठरतात, याचाही विचार व्हायलाच हवा.

न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा आणि विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या लाखो प्रकरणांचा मुद्दा विधी आयोगाने पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आणला आहे. प्रत्येक उच्च न्यायालयात सरासरी 4500 प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि या न्यायालयांच्या आधीनस्थ असणाऱ्या प्रत्येक न्यायाधीशाला 1300 प्रकरणांची सुनावणी करायची आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018 च्या अखेरीस जिल्हा आणि आधीनस्थ न्यायालयांमध्ये 2.91 कोटी प्रकरणे प्रलंबित होती. उच्च न्यायालयांमध्ये विचाराधीन खटल्यांची संख्या 47.68 लाख आहे. तेलंगणच्या निर्मितीनंतर स्वतंत्र उच्च न्यायालयाचीही स्थापना झाली आणि देशातील उच्च न्यायालयांची संख्या 25 झाली. त्या प्रमाणात उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या 1079 असायला हवी होती; मात्र प्रत्यक्षात ती अवघी 695 आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

न्यायाधीशांची अत्यल्प संख्या ही नवी समस्या नाही. 1987 मध्ये विधी आयोगाने दर दहा लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या 10 वरून 50 करण्याची शिफारस केली होती. सध्या ही संख्या 17 करण्यात आली आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलियामध्ये प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे 58 न्यायाधीश असून, कॅनडामध्ये 75, फ्रान्समध्ये 80 आणि ब्रिटनमध्ये 100 आहे. आपल्याकडे मात्र एकंदर 14000 न्यायालयांमध्ये अवघे 19945 न्यायाधीश काम करीत आहेत. खटले प्रदीर्घकाळ चालण्यामागे न्यायालयीन कार्यसंस्कृती हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्रमल लोढा यांनी सांगितले होते की, न्यायाधीशांनी निर्धारित दिवशीच काम केले तरी चालेल; परंतु सुटीवर जाण्यापूर्वी त्यांनी पूर्वसूचना द्यायला हवी, जेणेकरून पर्यायी व्यवस्था करता येईल. यावरून असे दिसून येते की, सर्व न्यायालयांमधील न्यायाधीश पूर्वसूचना न देताच सुटीवर जातात. त्यामुळे त्यांच्यापुढे सुनावणी सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये पुढील तारखा द्याव्या लागतात. रुग्णालये जर 365 दिवस चालू शकतात, तर न्यायालये का चालू शकत नाहीत, असा प्रश्‍न न्यायमूर्ती लोढा यांनीच उपस्थित केला होता. हा खरोखर विचार करण्याजोगा प्रश्‍न आहे.

अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची संख्या प्रचंड असते आणि खटल्याच्या निकालास त्यामुळे विलंब होतो. त्यामुळे चिकित्सा किंवा परीक्षणाशी संबंधित साक्षीदारांना अहवाल दिल्यानंतर न्यायालयात उपस्थित न राहण्याची परवानगी देणे हा त्यावरील एक उपाय असू शकतो. बऱ्याच वेळा चिकित्सक आपल्या व्यस्त दिनक्रमामुळे न्यायालयात उपस्थित राहू शकत नाहीत. न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळांमधील तज्ज्ञांकडून होणारा विलंबही एक महत्त्वाचे कारण आहे. एक तर न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे आता साधे-साधे अहवाल येण्याससुद्धा एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. न्यायदानास विलंब होण्याचे हे महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचे ढिगारे वाढत जाण्यामागे राज्य सरकारांचा असहकार हेही एक प्रमुख कारण आहे. वेतनातील विसंगतींशी संबंधित अनेक प्रकरणे वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. अनेक कर्मचारी निवृत्तीनंतरही देय रकमेसाठी न्यायालयात जातात. खरे तर कार्यपालिका आपल्या स्तरावर अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यास समर्थ असते. आयुर्विमा, अपघात विमा आणि वीजबिलांशी संबंधित प्रकरणेही त्या-त्या विभागाच्या स्तरावर तडीस जात नसल्यामुळे न्यायालयांवरील बोजा वाढत आहे. अनेक राज्यांमध्ये जमीन महसुलासंबंधीचे कायदे विसंगतीपूर्ण कलमांनी युक्त आहेत. ही कलमे दूर केल्यास अवैध कब्जासंबंधीची अनेक प्रकरणे निकाली काढता येणे शक्‍य आहे. परंतु नोकरशाहीला असे कायदे आणि कलमे हवी असतात. कारण ती त्यांच्यासाठी “फायदेशीर’ असतात.

– अॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)