टिपण: उमेदवारांची वाढती संख्या!

शेखर कानेटकर

भारतातील लोकशाही जगात सर्वात मोठी व परिपक्‍व लोकशाही आहे, असे अभिमानाने सांगितले जाते. ते खरेही आहे. पण थेट लोकसभेची, देशातील सर्वोच्च कायदेमंडळाची निवडणूक लढविण्याचा लोकांचा सोसही तेवढाच दांडगा आहे, असे म्हणावयास हवे. उमेदवारांची अनामत रक्‍कम (डिपॉझिट) गमावणाऱ्यांचे प्रमाण 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊन पोहोचले असले तरी लोकसभा निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांची संख्या कमी न होता दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते.

राष्ट्रीय, प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांच्या तुलनेत अपक्ष म्हणून उभे राहणाऱ्या “हौशे-नवशां’चीच संख्या वाढू लागली आहे. गंभीरपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे फारच थोडे. ही ग्रामपंचायत-पंचायत समितीची निवडणूक नव्हे, देशाच्या संसदेची निवडणूक आहे, याचे भान न राखता आपल्या व्यक्‍तिगत स्वार्थाचा अजेंडाच यामागे असतो, हे अगदी उघड दिसते. प्रसिद्धी, उमेदवारी तडजोड ही अपक्ष उमेदवारांच्या वाढत्या संख्येमागील काही कारणे आहेत. या वाढत्या उमेदवार संख्येमुळे निवडणूक यंत्रणेवरील ताण व आर्थिक बोजाही वाढत चालला आहे.

1952 च्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत 1 हजार 874 उमेदवार रिंगणात होते. 2009 च्या पंधराव्या निवडणुकीत ही संख्या 8 हजार 70 वर जाऊन पोहोचली. तर 2014 च्या मागील लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांची तब्बल 8 हजार 163 चा टप्पा गाठला होता. आजपर्यंतच्या निवडणुकीत 1996 मध्ये उमेदवारांचा विक्रमच झाला. 13 हजार 952 उमेदवार रिंगणामध्ये उतरले होते.

लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वात कमी उमेदवार 1957 च्या दुसऱ्या निवडणुकीत होते. तेव्हा 1 हजार 519 जणांनीच मतदारांना कौल लावला होता. केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला तर 2009 च्या निवडणुकीत 48 जागांसाठी 819 उमेदवार रिंगणात होते. पण 2014 मध्ये ही संख्या वाढून 897 वर जाऊन पोहोचली. याच निवडणुकीत पुणे शहर मतदारासंघातही थोडेथोडके नव्हे तर 29 उमेदवारांनी आपले नशीब अजमावले होते.

उमेदवारांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच डिपॉझिट जप्त होणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. 1952 च्या पहिल्या निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त झालेल्या उमेदवारांचे प्रमाण 40 टक्‍केच होते. आता हे प्रमाण 85 टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहोचले आहे. 1996 च्या निवडणुकीत जसे विक्रमी उमेदवार होते, तसेच डिपॉझिट जप्त झालेल्यांचे प्रमाणही विक्रमी झाले. त्यावेळी 91 टक्‍के उमेदवारांनी डिपॉझिट गमावण्याची नामुष्की ओढवून घेतली होती. विशेष म्हणजेच 2009 च्या निवडणुकीत 94 टक्‍के अपक्ष उमेदवारांना नुसता पराभव पत्कारावा लागला नव्हता तर 99.34 टक्‍के उमेदवारांना अनामत रक्‍कमही राखता आली नव्हती.

2014 च्या निवडणुकीमध्ये पुणे शहरातून 29 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होता. त्यातील 27 जणांवर डिपॉझिट गमावण्याची वेळ आली होती. लोकसभेची निवडणूक आणि 29 पैकी 16 उमेदवारांना चार आकडी मतेही पडू शकलेली नव्हती. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना प्रत्येक उमेदवाराला पंचवीस हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून जमा करावे लागतात. अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारांसाठी तर ही रक्‍कम निम्मी म्हणजे साडेबारा हजार रुपयेच आहे.

मतदारसंघातील मतदानात वैध ठरलेल्या मतांपैकी किमान एक षष्ठांश मते मिळवू न शकलेल्या उमेदवाराची अनामत रक्‍कम जप्त होते, अशी तरतूद आहे. आजही महागाई, रुपयाचे घसरण चाललेले मूल्य आणि राजकीय मंडळींच्या खिशात आजकाल खुळ-खुळू लागलेला बक्‍कळ पैसा या तुलनेत 25 हजाराची रक्‍कम अगदीच किरकोळ वाटू लागली आहे. त्यामुळे निवडणुकीस उभे राहण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा उधळणाऱ्यांसाठी ही रक्‍कम खरे तर “किस झाडकी पत्ती’च आहे. मतमोजणीनंतर ही रक्‍कम गमावणे ही पण फार मोठी, “खिशाला खड्डा’ पाहणारी बाबत राहिलेली नाही. मात्र “डिपॉझिट जप्त झाले’ हा धब्बा, मात्र नामुष्की निर्माण करणारा ठरतो. पण “हौशा-नवशां-गौशांना’ त्याचेही फारसे काही वाटत नाही. कारण त्यांचे इतर उद्देश साध्य झालेले असतात. पूर्वी 10 हजार रुपये डिपॉझिट होते तेव्हा ती रक्‍कम मोठी वाटायची. पुढे उमेदवारांच्या “भाऊगर्दी’ला आळा घालण्यासाठी ती रक्‍कम वाढविली गेली. पण तीही आता किरकोळ वाटू लागली आहे. डिपॉझिट वाढविल्याने उमेदवारांची संख्या घटेल हा समजही फोल ठरला आहे. उलट प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या वाढतीच आहे.

लोकसभा निवडणूक लढविताना उमेदवार म्हणून मिळणारे सहजसाध्य फायदे चतुर मंडळींच्या ध्यानात आल्याने हे फायदे उपटण्यासाठीही उमेदवारीचा घाट घालण्याचे प्रकार वाढलेले दिसतात. या फायद्यांपुढे डिपॉझिटची रक्‍कमही क्षुल्लक ठरू लागली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना, तो कायम ठेवताना वा माघार घेताना वृत्तपत्रात किमान तीनदा फारसे काही न करता वृत्तपत्रात नाव झळकते, उमेदवार म्हणून सुरक्षा व्यवस्थेची सोय होऊ शकते. विशिष्ठ उमेदवाराची मते फोडण्यासाठी उभे राहिल्याने योग्य बक्षीस मिळणे असे ककिती तरी प्रकार घडू लागलेले पहावयास मिळतात. यामुळे लढतीचे गांभीर्य साहजिकच कमी होते. अनेकदा जिंकण्यापेक्षा “कोणाला’ तरी पाडण्यात हातभार लावण्याचे समाधान मोठे असते. यामुळे कोणाला तरी राजकीय आव्हान देण्यापेक्षा सहजी मिळणाऱ्या फायद्याचा विचार हक्‍क प्रबळ ठरू लागल्याने उमेदवारांची संख्या वाढत आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)