नवी दिल्ली – सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली आहे. याच पत्रात त्यांनी उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या निवृत्तीचे वय 65 इतके करावे अशीही मागणी केली आहे. न्यायालयातील कामकाजाच्या स्थितीच्या संबंधात पंतप्रधानांनी माहिती देणारी एकूण तीन पत्रे त्यांनी लिहीली आहेत. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत खटल्यांची संख्या 58669 इतकी झाली आहे.
या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिशांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. न्यायाधिशांच्या पुरेशा संख्ये अभावी सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठांची निर्मीतीही करणे अवघड होऊन बसले आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. तीन दशकांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची पदे 18 वरून 26 इतकी करण्यात आली होती आणि 2009 मध्ये ही पदे आणखी पाचने वाढवरून ती 31 इतकी करण्यात आली आहेत.
ही पदे त्वरीत भरली जातील याकडे आपण प्राधान्याने लक्ष द्या अशी सुचनाही सरन्यायाधिशांनी पंतप्रधानांना केली आहे. याच बरोबर त्यांनी देशातील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांच्या रिक्त पदांवरही त्वरीत नियुक्त्या करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.