रेल्वेशी संबंधित डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या संकेतस्थळावरुन तिकीट आरक्षण करताना प्रवासी भाड्याची रक्‍कम डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे भरता यावी यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. नेट बॅंकिंगबरोबरच क्रेडिट/डेबिट कार्ड, कॅशकार्ड, ई-वॉलेट तसेच युपीआय आणि भीमच्या माध्यमातून तिकिटाची रक्कम रोखरहित पद्धतीने जमा करता येईल.

त्यासाठी अशी तिकिटे ऑनलाईन खरेदी करताना आकारले जाणारे सेवा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी हे शुल्क रद्द करण्यात आले. या सुविधेला 31.8.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यूपीआय किंवा भीमच्या माध्यमातून आरक्षित तिकिटांची खरेदी करताना प्रवासी भाड्यावर 5 टक्के सवलत दिली जाते. भारतीय रेल्वेच्या अखत्यारितील विविध ठिकाणी 10,000 विक्री केंद्रे उभारण्यासाठी रेल्वेने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाशी हातमिळवणी केली आहे. मोबाइल फोनवरून तिकिटांचे आरक्षण करण्याची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

यूटीएस/पीआरएसच्या माध्यमातून क्रेडिट/डेबिट कार्डद्वारे तिकीट खरेदीवरील सेवा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. एटीव्हीएमच्या माध्यमातून स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करणाऱ्या प्रवाशांना त्या रिचार्ज मूल्याच्या तीन टक्के रक्कम बोनस दिला जाईल. डिजिटल पद्धतीने केलेल्या विश्रांती कक्षाच्या आरक्षणासाठी 5 टक्के सवलत दिली जाईल तसेच ऑनलाईन तिकीटधारकांना 10 लाख रुपये मूल्यापर्यंतचे अपघात विमा सुरक्षा कवच मोफत दिले जाईल.

रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहेन यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. देशात गेल्या दोन वर्षात विविध राज्यांमध्ये रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. यात नवे रेल्वे मार्ग, दुहेरीकरण आणि गेज परिवर्तनाच्या कामांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूमी संपादन, वैधानिक मान्यता अशा अनेक बाबींसाठी मंत्रालयांबरोबरच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मान्यतांची आवश्‍यकता असते. 2016-17 या वर्षात महाराष्ट्रात अशा प्रकारे 75 किलोमीटर मार्गाचे काम झाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)