नवी दिल्ली – केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने कंपन्यांना छायाचित्र, स्थान इत्यादीचा तपशील सादर करण्यास सांगितले होते. याअगोदर ही मुदत 25 एप्रिल रोजी संपणार होती. मात्र, आता मंत्रालयाने ही मुदत 15 जून केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मंत्रालयाने नवीन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऍक्टिव्ह -1 म्हणजे ऍक्टिव कंपनी टॅगिंग ऍडेंटिटीज अँड व्हेरिफिकेशन अधिसूचित केला होता. शेल कंपन्यांची संख्या कमी व्हावी असा यामागे उद्देश होता.
शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा तयार करून तो इतरत्र वळविला जातो. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तयार करण्यात आला होता. जर 15 जूनपर्यंत या कंपन्यांनी ही माहिती सादर केले नाही तर या कंपन्यांना दहा हजार रुपयांचे विलंब शुल्क लागणार आहे.
या फॉर्म अंतर्गत कंपन्यांना नोंदणी करण्यात आलेल्या कार्यालयाचा पत्ता तसेच हा फॉर्म सादर करणाऱ्या कंपनीच्या एखादा संचालक व्यक्तीचे छायाचित्रही सादर करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर कंपनीचे अक्षांश आणि रेखांश यावरील नेमके भौगोलिक ठिकाणही कंपन्यांना मंत्रालयाकडे सादर करावे लागणार आहे.