सीबीआय प्रमुखांच्या समर्थनार्थ कॉंग्रेस सुप्रिम कोर्टात 

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्याकडील सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. या कारवाईच्या विरोधात कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून सरकारची ही कारवाई पुर्ण बेकायदेशीर आणि मनमानी स्वरूपाची असल्याचा दावा या याचिकेत कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी केला आहे.

अलोक वर्मा यांची ज्या निवड समितीने निवड केली आहे त्यात मल्लिकार्जून खरगे यांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान आणि सरन्यायाधिश हे या समितीचे अन्य सदस्य आहेत. या समितीने नियुक्त केलेल्या सीबीआय संचालकांचा दोन वर्षांचा कालावधी हा निश्‍चीत स्वरूपाचा असतो त्यात मनमानी पद्धतीने बदल करता येत नाही किंवा त्यांना मुदतीआधी या पदावरून हटवता येत नाही असे खरगे यांचे म्हणणे आहे. आणि जरी त्यांना या पदावरून हटवण्याचा निर्णय सरकारला घ्यायचा असेल तरीही त्यांना निवड समितीची अनुमती घेणे, बंधनकारक आहे असेही खरगे यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.

आपण स्वत: या वैधानिक निवड समितीचे सदस्य असताना मोदी सरकारने अलोक वर्मांच्या बदलीची आपल्याला माहिती दिली नाही किंवा आपल्याशी या विषयी सल्लामसलतही केलेली नाही असेही खरगे यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. सरकारने दक्षता आयोगाला मध्ये घालून सीबीआय संचालकांना बदलले आहे असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. सीबीआय संचालकांनी मोदींना अडचणीच्या ठरणाऱ्या विषयांची चौकशी सुरू केल्यामुळेच त्यांच्यावर आकसाने ही कारवाई केली जात आहे असा आरोप या प्रकरणात कॉंग्रेसने प्रथम पासूनच केला आहे. त्यांनी आता हे प्रकरण न्यायालयातही नेले आहे. त्यामुळे या बाबीवर कायदेशीर मुकाबला करणे मोदी सरकारला अडचणीचे ठरू शकते अशी वदंता आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)