महापालिकेत “व्हॉटसअप वॉर’

पुणे –केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालयाच्या वतीने दिला जाणाऱ्या पहिल्या “स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट’ पुरस्कारा वरून महापालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये व्हॉट्‌सप वॉर सुरू झाले आहे. हा वाद मोठया प्रमाणात वाढला असून स्मार्ट सिटीने आयुक्तांच्या मर्यादेत राहून काम करावे असे मेसेज या ग्रुपवर टाकण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांनी दिली.

स्मार्ट सिटी मिशन योजनेअंतर्गत असलेल्या देशभरातील एकूण 100 शहरांमध्ये डिजिटल पेमेंट्‌सला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्या वतीने वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये पुरस्कारांसाठी ही स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यासाठी जुलै-2018 पासून महानगरपालिकेतील विविध प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये मिळकत कर, विविध प्रकारचे परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच इतर सेवांसाठीचे शुल्क डिजिटली अदा करण्यासाठीच्या डिजिटल व्यवस्था त्याचा नागरिकांनी केलेला वापर तसेच महापालिकेकडून कंत्राटदार आणि इतर वैयक्तिक लाभार्थींना द्यावयाच्या देयकांचे डिजिटलायझेशन या बाबी लक्षात घेऊन महापालिकेस हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. या पुरस्काराची घोषणा झाल्यानंतर त्याचे पत्र स्मार्ट सिटीला पाठविण्यात आले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

हे पत्र स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेस पाठवण्यासह, त्याची प्रेस नोट करून ती प्रसिध्दीस देण्यात आली. दरम्यान, ती प्रसिध्द झाल्यानंतर ही बातमी वाचून महापालिकेच्या आयुक्तांसह, अतिरिक्त आयुक्त आणि विभाग प्रमुखांना हा पुरस्कार मिळाल्याचे समजले.त्यावरून पालिकेच्या संतापलेल्या एका अतिरिक्त आयुक्‍तांनी थेट एचओडीच्या व्हॉट्‌सप ग्रुपवरूनच या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. थेट वृत्तपत्रांची कात्रणे ग्रुपवर टाकत, स्मार्ट सिटीचा या पुरस्काराशी संबधच काय, महापालिकेचा जनसंपर्क आणि आयटी विभाग काय झोपा काढत होता का असा मेसेज केला. मात्र, या अधिकाऱ्यास स्मार्ट सिटीचे अधिकारी या ग्रुपवर असल्याची माहिती नव्हती. दरम्यान, हा मेसेज वाचल्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या संबधित अधिकाऱ्याने या अतिरिक्त आयुक्तांचा समाचार घेतला, या पुरस्काराच्या नावातच स्मार्ट आहे असे सुनावले, तसेच या पुरस्कारात आयुक्त तसेच पालिका प्रशासनाचाही सहभाग असून त्यांचा उल्लेखही बातमीत असल्याचे सुनावले. त्यानंतर या अतिरिक्त आयुक्तांची चांगलीच तारांबळ झाली.

त्यांनी आपली बाजू सावरत स्मार्ट सिटीचे अधिकारी या ग्रुपमध्ये आहेत याची मला कल्पना आहे. पण स्मार्ट सिटीही आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यांना विचारूनच प्रेसनोट देण्यात यावी, असे मुद्दे उपस्थित करत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाद नको म्हणून स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांकडून काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. मात्र, या वादामुळे महापालिका प्रशासन आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेला अधिकार वाद पुन्हा समोर झाला असून पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)