संगमनेरमध्ये शेतकऱ्यांचे कांदा अनुदानाचे 4 कोटी अडकले

नुकसान भरपाई, कांदा अनुदानाचाच हातभार

दुष्काळ, नापिकी आणि त्यातच जिल्हा बॅंकेकडून रखडलेले पीक कर्ज वितरण यामुळे शेतकरी पुरता कोंडीत सापडला आहे. दुष्काळामुळे घटलेले उत्पादन, शेतीपिकांना मिळालेला कवडीमोल भाव यामुळे गेल्यावर्षीचे खरीप आणि रब्बी असे दोन्ही हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचे ठरले. त्यामुळे चालू खरीप उभारणीसाठी पैसा उभा करताना शेतकऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत दुष्काळी नुकसान भरपाई आणि कांदा अनुदानाचा आधार शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा देणारा ठरला आहे.

पहिल्या टप्प्यात 2 कोटी 52 लाख प्राप्त

1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या दीड महिन्याच्या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी अल्पदरात बाजार समितीच्या आवारात कांद्याची विक्री केली. त्यांच्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शासनाने अनुदान दिले आहे. त्यात तालुक्‍यातील 3 हजार 810 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 52 लाख 60 हजार 739 रुपये इतके अनुदान मिळाले आहे. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर अनुदानाचे पैसे वर्ग करण्यात आले. उर्वरित शेतकऱ्यांना मात्र लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 1 महिना उलटूनही अद्याप अनुदान मिळाले नाही.

संगमनेर  – अल्पदराने बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने 200 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देऊ केले. मात्र प्रस्ताव सादर करुन 4 महिने उलटूनही बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांत लालफितीच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. संगमनेर तालुक्‍यातील 5 हजार 202 शेतकऱ्यांचे 3 कोटी 86 लाख 38 हजार 337 रुपयांचे अनुदान शासन दिरंगाईत अडकले आहे.

लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात प्रस्ताव सादर केलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान देवून युती शासनाने शेतकऱ्यांप्रती असलेली कणव दाखवून दिली. मात्र आता लोकसभा निवडणूक होऊन महिना उलटला तरी दुसऱ्या आणि मुदतवाढीनंतर तिसऱ्या टप्प्यात प्रस्ताव सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र या अनुदानाची प्रतिक्षा कायम आहे. दुष्काळाने पिचलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम उभारणीसाठी पैशांची गरज आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कांदा अनुदानाचे पैसे हातात आल्यास किमान बि-बियाणे तरी रोखीने खरेदी करता येईल, अशी भावना शेतकरी बोलून दाखवत आहे.

पहिल्या टप्प्यात तालुक्‍यात 3 हजार 810 शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र त्यानंतरही कांद्याच्या दरात सुधारणा न झाल्याने 16 डिसेंबर ते 28 फेब्रुवारी या अडीच महिन्याच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांनी बाजार समिती आवारात कांदा विक्री केली त्यांच्याकडून अनुदान मागणीचे प्रस्ताव मागितले. विशेष म्हणजे त्यासाठी शासनाने दोनदा मुदतवाढ दिली. दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना हे अनुदान शासनाकडून एकरकमी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचे वितरण करणे सोपे होईल, तसेच त्यांची खरीप उभारणीसाठीची आर्थिक गरजही भागेल, अशी अपेक्षा बाजार समितीचे सभापती शंकर पाटील खेमनर यांनी व्यक्त केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)