सतराव्या लोकसभेत पदवीपर्यंत शिकलेले 394 खासदार आहेत. 39 टक्के खासदारांनी स्वत: राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले आहे. म्हणजेच प्रोफेशनल राजकारणाच्या वातावरणात पूर्णवेळ राजकारण करणाऱ्या मंडळींची संख्या लक्षणीय आहे. अर्थात बऱ्याच काळापासून लोकसभेचा चेहरा बनलेले नेते यावेळी संसदेत दिसणार नाहीत.
16 व्या लाकेसभेत 133 विधेयके मंजूर झाली होती. ते प्रमाण गेल्या 15 व्या लोकसभेच्या तुलनेत 15 टक्के अधिक होते.
16 व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात राज्यसभेने देखील ऐतिहासिक कामगिरी बजावली आहे. अनेक वर्षांपासून अडकलेले जीएसटी विधेयकाला मूर्त रूप दिले. गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. 1400 कालबाह्य कायदे संपवले. भ्रष्टाचारविरोधी आर्थिक गुन्हेगार फरार प्रतिबंधक कायदा, बेहिशेबी मालमत्तासंदर्भातील कायदा, प्राप्तिकरातील बदल, रिअल इस्टेटसाठीचा रेरा कायदा, अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार रोखण्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा यासारखे महत्त्वाचे कायदे मावळत्या लोकसभेत झाले.
सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, मागील लोकसभेत राजकारण प्रचंड तापलेले असतानाही राज्यसभेने ऐतिहासिक कायदे केले. या पार्श्वभूमीवर 17 व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात राज्यसभेचे संमिश्र चित्र समोर येते. पराभवानंतर कॉंग्रेसची रणनीती काय असेल, हे आताच सांगता येणार नाही. आमची लढाई विचारसरणीशी असल्याचे कॉंग्रेस म्हणत आहे. मात्र ही लढाई संसदेत कशी लढणार, असा प्रश्न आहे. लोकसभेत वायएसआर कॉंग्रेस हे विरोधी पक्षासमवेत नाही. बीजेडीने स्वत:चे धोरण अंगिकारले आहे. पाच वर्षांनंतर संसदेत पोहोचलेला द्रमुक हा किती आक्रमक राहील, हे सांगणे कठीण आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र बंगालचे सध्याचे राजकारण पाहता मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडणार नाही, असे दिसते. याप्रमाणे बसपदेखील सरकारविरुद्ध उभी राहील. मात्र, सरकारकडे असलेले संख्याबळ पाहता भाजप संयमी रणनीती अवलंबेल असे दिसते. भारतीय लोकशाहीचा कणा असलेल्या संसदेचे पावित्र्य राखले जाईल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. अधिवेशनाच्या काळात या ठिकाणी नेत्यांत, मंत्र्यांत सकारात्मक चर्चा होईल, आदर्श विधेयक मंजूर होतील अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांचा अड्डा होऊ नये, अशी आशा आहे.
– प्रा. पोपट नाईकनवरे