ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यास मोठा उद्रेक होईल – छगन भुजबळ यांची भीती

जेष्ठ विधिज्ञांची नेमणूक करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, अशी भीती राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्‍त केली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयात योग्य कायदेशीर भूमिका मांडण्यासाठी राज्य सरकारने राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंघवी, स्पि चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यासारखे ख्यातनाम आणि जेष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी, अशी मागणीही भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

छगन भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीचे पत्र दिले. यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दुर्दैवाने ही याचिका न्यायालयाने दाखलही करून घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींबाबत अतिशय सविस्तर अभ्यास आणि विश्‍लेषण करून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केलेले आहे. या बाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्‍यकता असल्याचे भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)