बॅंकेने तक्रार न ऐकल्यास…

बॅंकेत कोणत्या ना कोणत्या कामानिमित्ताने जाणाऱ्या खातेदारांना म्युच्युअल फंड किंवा विमा योजनांचे एजंट भंडावून सोडतात. काही वेळा इच्छा नसतानाही किंवा समजलेली नसतानाही एखादी योजना खरेदी करण्यास भरीस पाडतात. याशिवाय अनेकदा बॅंकेत प्रॉपर्टी कंपन्यांचे पोस्टर आणि बॅनरही असतात. त्यात गृहकर्जाची सोयही उपलब्ध करून दिलेली असते. शेवटी ग्राहकही बॅंकेवर आणि एजंटवर विश्‍वास ठेऊन एखादी योजना स्वीकारतात. मग म्युच्युअल फंड असो, विमा योजना असो किंवा गृहकर्ज असो. कालांतराने या योजनेबाबत भ्रामक आणि चुकीची माहिती उघडकीस आल्यानंतर ग्राहक बॅंका त्याकडे कानाडोळा करतात. अशावेळी त्या समस्येमुळे ग्राहकाला अनेक ठिकाणी चकरा माराव्या लागतात. अशावेळी त्याने काय करावे असे सूचत नाही. त्यामुळे जर एखादी बॅंक आपल्या तक्रारीकडे किंवा समस्याकडे लक्ष देत नसेल तर आपण लोकपालकडे तक्रार करू शकतो.

आरबीआयकडून बॅंकिंग लोकपालला अधिकार
आरबीआयच्या मते, एखाद्या बॅंकेत थर्ड पार्टी योजना जसे की म्युच्युअल फंड किंवा इन्शूरन्स यावरून काही उणिवा किंवा त्रुटी आढळून आल्यास ते प्रकरण बॅंकिंग लोकपालच्या कक्षेत येऊ शकते. बॅंकिंग लोकपालमध्ये 2006 मध्ये बदल करताना आरबीआयने म्हटले की, बॅंकेकडून विमा, म्युच्युअल फंड किंवा अन्य कोणत्याही सेवेची विक्री होत असेल तर त्यास बॅंकच जबाबदार असेल. अशा प्रकरणात एखादी बॅंक किंवा योजना देणाऱ्या योजनेला 20 लाखांपर्यंतचा दंड बॅंकिंग लोकपाल आकारू शकतो.

या संदर्भात तक्रारी करा
– विमा, म्युच्युअल फंड आदींवर भरपूर परताव्याचा दावा करणे आणि त्याची विक्री करणे
– उत्पादनाशी निगडित माहिती लपविणे आणि चुकीचे तथ्य सादर करणे
– तक्रारी निकाली काढण्याच्या तक्रारीचा खुलासा न करणे
– बॅंकेकडून एखाद्या सेवेची विक्री झाल्यानंतर त्यास सुविधा न देणे

तक्रारीची प्रक्रिया
पैसाबाजारचे सीईओ नवीन कुकरेजा यांनी म्हटले की, एखाद्या पीडिताने बॅंकेकडे एखाद्या कामाविषयी तक्रार केलेली असल्यास त्यावर महिन्याच्या आत उत्तर दिले नाही तर बॅंकिंग लोकपालकडे तक्रार केली जाऊ शकते. बॅंकेच्या उत्तराने समाधान न झाल्यास आपण पुन्हा तक्रार करू शकतो. मात्र, यासंदर्भातील तक्रार त्याच बॅंकेच्या शाखेच्या क्षेत्रातील लोकपालमध्ये करायला हवी.

भरपाई मिळण्याचा अधिकार
बॅंकिंग लोकपाल हा पुढील तक्रारीवर सुनावणी करू शकतो. ग्राहकांच्या वेळेची आणि संपत्तीची हानी, मानसिक त्रास आदी गोष्टींवरून आरोपी बॅंकेला एक लाख रुपयांपर्यंतचा मोबदला किंवा भरपाई देऊ शकते. बॅंकिंग लोकपाल हा काही प्रकरणात 20 लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावू शकतो.

बॅंकिंग लोकपालमध्ये स्वत:च बाजू मांडा
तक्रारदार बॅंकिंग लोकपालसमक्ष स्वत: बाजू मांडू शकता किंवा अधिकृत प्रतिनिधी पाठवू शकतो. अर्थात जर प्रकरण कोर्टातील असेल तर लोकपाल अशा तक्रारीवर सुनावणी करण्यास नकार देऊ शकतात. सुनावणीत विलंब करणे हे देखील नकार देण्याचे कारण असू शकते. आरबीआयच्या संकेतस्थळावर तक्रारीसंदर्भात पीडीएफ स्वरूपातील अर्ज उपलब्ध आहे.

– विधिषा देशपांडे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)