शेकडो कंपन्यांना अब्जावधींचे शेअर विकावे लागणार

कंपन्यांचे किमान 35 टक्‍के भागभांडवल जनतेकडे जाणार

मुंबई – कंपन्यांना 35 टक्‍के शेअर जनतेला खुले करण्यास अर्थसंकल्पात सांगितले आहे. यामुळे किमान शंभर कंपन्यांना अब्जावधी रुपयाचे शेअर नजीकच्या काळात विक्रीस काढावे लागतील. त्यात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, विप्रो या खासगी कंपन्यांचा आणि बऱ्याच सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या कंपन्यांना किमान 3.9 लाख कोटी रुपयाचे म्हणजे 57 अब्ज डॉलरचे शेअर विकावे लागणार आहेत. निर्देशांक विक्रमी पातळीवर असल्यामुळे बाजाराच्या कामकाजावर या निर्णयाचा बराच परिणाम होणार आहे. शुक्रवारी शेअरबाजार निर्देशांकावर परिणाम होऊन निर्देशांक 1 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले.

ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय शाखांची भारतीय शेअरबाजारात नोंदणी केलेली आहे. अशा कंपन्या भारतातील नोंदणी रद्द करण्याची शक्‍यता आहे. या कंपन्यांना भारतातून भांडवल उभारण्याची गरज नसते. या निर्णयाचा परिणाम भारतातील बऱ्याच मोठ्या कंपन्यांना सहन करावा लागणार आहे. मात्र, शेअरबाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. असा निर्णय सरकारने पहिल्यांदाच घेतलेला नाही.

2010 मध्ये सरकारने सर्व कंपन्यांना किमान 25 टक्‍के भांडवल जनतेसाठी खुले करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर कंपन्यांनी आठ हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल जनतेला उपलब्ध केले आहे. आणखीही अनेक कंपन्या आणि बॅंकांची रिझर्व्ह बॅंक आणि सेबी बरोबर या विषयावर रस्सीखेच चालू आहे.

सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर शुक्रवारी विप्रो, ऑईल इंडिया, टीसीएस या कंपन्यांचे शेअर कोसळले होते. प्राप्त माहितीनुसार मुंबई शेअरबाजारावर नोंदलेल्या किमान 167 कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी स्वतःकडे बरेच भागभांडवल ठेवलेले आहे. या निर्णयामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांची शेअरबाजारातील गुंतवणूक वाढेलच. त्याचबरोबर या कंपन्याकडून सरकारला भांडवली खात्यावरील नफ्यावरील करातून 9 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)