नवी दिल्ली – वस्तू आणि सेवा कराच्या अखत्यारीतील एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच आयजीएसटीचे परतावे मानवी तपासणीच्या मार्फत दिले जाण्याबद्दल काही वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या छापून आल्या आहेत. या पद्धतीमुळे जीएसटीच्या डिजिटल प्रक्रियेला खिळ बसेल, अशी भीती या बातम्यांमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या असून यातून मानवी तपासणीचा खऱ्या आणि वैध निर्यातदारांना त्रास होऊ शकेल, असा सूर प्रकट झालेला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ म्हणजेच सीबीआयसीने अलिकडेच काही निर्यातदारांच्या कर पावत्यांची मानवी तपासणी करण्याच्या सूचना सीमा शुल्क आणि जीएसटी विभागांना दिल्या होत्या. या सूचनांनुसार तपासणी केली असता एकूण 1.42 लाख निर्यातदारांपैकी केवळ 5 हजार 106 निर्यातदार संशयित किंवा बनावट असल्याचे आढळले आहे. म्हणजेच त्यांचे प्रमाण केवळ 3.5 टक्के इतके आहे. मात्र या बनावट निर्यातदारांसाठीसुद्धा निर्यातप्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना परतावे देतांना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच 30 दिवसांच्या आत परतावे दिले जातील.
ही मानवी पडताळणीची पद्धत केवळ बनावट निर्यातदारांच्या व्यवहारांना रोखण्यासाठी आहे. अशा संशयित निर्यातीमुळे सरकारच्या तिजोरीला नुकसान होऊ शकते, ते लक्षात घेऊनच ही तपासणी केली जात आहे. मात्र, सर्व वैध निर्यातदारांना त्यांचे आयजीएसटी परतावे वेळेत आणि डिजिटल माध्यमातून मिळतील, अशी ग्वाही सीबीआयसीने दिली आहे.