वाटप दरखास्त प्रकरणाची अंमलबजावणी कशी?

तलाठी भाऊसाहेबांच्या विनंतीवरून मंडल अधिकाऱ्यांनी वाटप दरखास्त प्रकरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते हे सांगायला सुरुवात केली. मंडल अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जमिनीच्या वाटपाबद्दल जर सहहिस्सेदारांमध्ये मालकी हक्‍काचा वाद असेल किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 85 अन्वये वाटपाचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी एखाद्या सहहिस्सेधारकाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला असेल, तर अशा दाव्याची सुनावणी दिवाणी न्यायालयात होते. यात दिवाणी न्यायालय, दावा दाखल करणाऱ्या व्यक्‍तीचा, दावा जमिनीत किती हिस्सा आहे, याबाबत आदेश पारित करतात.

अशा प्रकरणात सामान्यपणे मूळ पुरावा घेऊन, दावा जमीन वडिलोपार्जित होती किंवा कसे, सदर जमिनीत पूर्वी वाटप झाले होते किंवा कसे, दावा जमिनीत हिस्सा मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे किंवा कसे, अर्जदार हिस्सा मिळण्यास पात्र असल्यास त्याला किती हिस्सा मिळाला पाहिजे, अशा विविध मुद्यावर पुरावा घेऊन दिवाणी न्यायालयामार्फत अंतिमरित्या आदेश पारित केले जातात. अशा आदेशान्वये दिवाणी न्यायालयातर्फे वाटप मागणाऱ्याचा हिस्सा ठरविला जातो आणि जिल्हाधिकारी यांनी मिळकतीचे सरस-निरस वाटप करून द्यावे, असे अंतिम आदेश वाटप दरखास्त प्रकरणामध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 54 नुसार दिवाणी न्यायालयाकडून पारित केले जातात. अशा प्रकरणाला महसुली भाषेत “वाटप दरखास्त प्रकरण’ म्हटले जाते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दिवाणी न्यायालयाकडून असे वाटप दरखास्त प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे नांवे प्राप्त होते व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ते संबंधित तहसीलदाराकडे रितसर वाटप करण्याकामी पाठविले जाते. तहसीलदारांमार्फत सदर प्रकरण तालुका अधिक्षक, भूमी अभिलेख यांचेकडे, दावा जमिनीचे आकारमान, उत्पादकता, सुपिकता विचारात घेऊन, त्या जमिनीचे वाटप सरस-निरस मानाने करण्यासाठी पाठविले जाते. तालुका अधीक्षक, भूमी अभिलेख, संबंधित खातेदाराकडून जमिनीची मोजणी फी भरून घेतात आणि मोजणी नकाशा तयार करतात.

यावेळी सर्व हितसंबंधितांचे म्हणणे विचारात घेऊन एकत्रीकरण कायद्याचा भंग न होता जमिनीचे विभाजन करणारा खातेदारनिहाय वाटप तक्ता तयार केला जातो व तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरण परत पाठविले जाते.

असे प्रकरण प्राप्त झाल्यावर तहसीलदार, सर्व हितसंबंधितांना नोटीस काढून, तालुका अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्या वाटप तक्‍त्यावर सुनावणी घेतात. सर्वांचे म्हणणे विचारात घेऊन, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम 1967 चे नियम 5, 6 व 7 अन्वये तहसीलदार वाटपाचे अंतिम आदेश पारित करतात किंवा तालुका अधीक्षक, निरीक्षक भूमी अभिलेख यांनी पाठविलेला वाटप तक्‍ता दुरुस्त करतात किंवा आवश्‍यकता असल्यास, तो तक्‍ता पूर्ण बदलतात. असा आदेश काढताना रस्त्याचा हक्क, शेतीतील झाडांचा हक्क, विहिरीमधील पाण्याचा हिस्सा याबाबत सर्वंकष विचार केला जातो.

त्यानंतर, वाटप तक्‍त्याप्रमाणे, जमिनीचा ताबा संबंधित व्यक्‍तीना, किती तारखेला मिळणार आहे याबाबत ताबा देण्याची नोटीस काढतात. ठरलेल्या दिवशी, तहसीलदार प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन जमिनीचा ताबा संबंधीतांना देतात. ताब्याच्या वेळेस, आवश्‍यकता असल्यास पुरेसा पोलीस बंदोबस्त पुरविला जातो.

जर ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे अशी व्यक्‍ती गैरहजर राहिली तर एकतर्फी ताबा दिला जातो. ताबा देताना पंचनामा व ताबापावती केली जाते. ताबापावती व पंचनामा करून ही जमीन संबंधित सहहिस्सेदाराच्या ताब्यात दिल्यानंतर, तलाठ्याने गाव दप्तरात हुकुमानुसार प्रत्यक्ष ताबा दिल्याची नोंद, तहसीलदार यांचा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 85 अन्वये दिलेला आदेश, दिवाणी न्यायालयाचा आणि कब्जापावती याचा उल्लेख करून नोंदवावी आणि ही नोंद तहसीलदार किंवा मंडल अधिकारी यांनी त्याच दिवशी प्रमाणित करावी.

नोंदीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम अहवाल, जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिवाणी न्यायालयाला कळविले जाते.
(संदर्भ : दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54)

सहकारी संस्थेतर्फे ग्रामीण क्षेत्रातील जमिनीची खरेदी गुरुकृपा सहकारी संस्थेने (चेअरमनच्या नावे), नोंदणीकृत दस्ताने ग्रामीण क्षेत्रात असलेली जमीन खरेदी केली. याबाबत नोंदणीकृत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना 6 मध्ये त्याची नोंद केली आणि सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली.
गुरुकृपा सहकारी संस्थेचे चेअरमन हजर राहिल्यानंतर तलाठी भाऊसाहेबांनी त्यांची संमतीदर्शक स्वाक्षरी नोटीस पुस्तकावर घेतली आणि त्यांच्याकडे त्यांचा आणि इतर सदस्यांचा शेतकरी पुरावा मागितला, तेव्हा चेअरमन यांनी स्वत:चा शेतकरी पुरावा हजर केला; परंतु इतर सदस्यांचा शेतकरी पुरावा नसल्याचे सांगितले.

तलाठी भाऊसाहेबांनी मंडल अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन विचारले. त्यांनी सांगितले की, कुळकायदा कलम 64-अ अन्वये, खरेदीच्या दिवशी, मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम 1925 अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थेला अशी जमीन खरेदी करता येते. खरेदी घेणार संस्थेचे चेअरमन हे शेतकरी असल्याची पुराव्यासह खात्री करावी. परंतु जर खरेदीच्या दिवशी सदर संस्था मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम 1925 अन्वये नोंदणी झालेली असावी अन्यथा तो व्यवहार शेतकरी आणि बिगर शेतकरी यांच्यातील बेकायदेशीर व्यवहार ठरेल (विनायक वि. राज्य शासन- एम.एल.जे.-2011(2), 740). तथापि, काही ठिकाणी अशा नोंदणीकृत संस्था, नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी करतात तेव्हा फक्‍त चेअरमन शेतकरी असतो इतर सदस्य बिगर शेतकरी असतात. काही दिवसांनी संस्था विसर्जित झाल्याचा अर्ज व नोटरी समक्ष केलेला संस्था विसर्जन दस्त हजर करून, फक्‍त संस्थेचे नाव कमी करून इतरांची नावे सात-बारा सदरी तशीच कायम ठेवण्याची विनंती करतात. असे केल्यास, सात-बारावरून संस्थेचे नाव कमी होते व संस्थेचे बिगर शेतकरी सदस्य, सात-बारा सदरी नाव आल्यांने आपोआप शेतकरी बनतात. त्यामुळे संस्थांचा आधीचा करार नोंदणीकृत असेल तर विसर्जन करारही नोंदणीकृत असावा तसेच सर्व सदस्यांचे शेतकरी पुरावे घेण्याची दक्षता घ्यावी.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)