सोक्षमोक्ष : नफ्याच्या सिमेंटने घरबांधणी 

हेमंत देसाई 

गुजरात आणि विशाखापट्टणम बंदरांजवळ जे सिमेंट कारखाने आहेत, तेथून परदेशात निर्यात करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे. ईशान्य भारतात विकासाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली असून, त्यामुळे तेथूनही सिमेंटला खूप मागणी येईल, असे दिसते. या क्षेत्रात अनेक विदेशी कंपन्याही प्रवेश करतील, अशी चिन्हे आहेत. भरपूर व वाढत जाणारी मागणी आणि नफ्याचे चांगले मार्जिन यामुळे देशी-विदेश भांडवलदार व गुंतवणूकदारांच्या तोंडाला पाणी सुटले नाही, तरच नवल. 

केंद्र सरकारची लोकप्रियता ओसरू लागल्याची चिन्हे दिसू लागताच, सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याने जीएसटीच्या दरात लक्षणीय कपात करण्याची घोषणा तत्परतेने करण्यात आली. जीएसटी करांच्या सुसूत्रीकरणाचेही सूतोवाच करण्यात आले असून, त्यामुळे ही गुंतागुंतीची रचना असल्याची टीका केली जात होती, त्यावर एकप्रकारे शिक्‍कामोर्तबच झाले आहे. मात्र अद्यापही सिमेंटवरील जीएसटी कर कमी झालेला नाही. कारण तसा तो घटवल्यास, प्रचंड महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गंमत म्हणजे, अनेक सरकारी संस्था या सिमेंटच्या ग्राहक आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याने अब्जावधी रुपयांची पायाभूत प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत. जर जीएसटीच्या कपातीचा लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचला नाही, तर एकीकडे सरकारचा महसूल तर घटेलच, पण सरकारला सिमेंटच्या किंमतघटीचा फायदाही मिळणार नाही. सिमेंटवरील जीएसटी दर समजा 28 वरून 18 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला, तर 13 हजार कोटी रु.च्या उत्पन्नास दरवर्षी मुकावे लागेल. एवढे नुकसान सोसले, तर निदान त्याचा ग्राहकांना तरी फायदा मिळायला हवा, असे सरकारला वाटते.

भारतातील सिमेंट क्षेत्रात मर्यादित स्पर्धा आहे. या क्षेत्रात क्रॉस होल्डिंग्ज’चे प्रमाण मोठे आहे. सिमेंट क्षेत्रात वर्षानुवर्षे काही कंपन्यांची मक्‍तेदारी आहे. विविध कंपन्या एकत्र येऊन, बाजारपेठेतील किमती ठरवतात. ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात ओपेक’ची दादागिरी चालते, त्यातलाच हा प्रकार आहे. 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात बॅरिस्टर अ. र. अंतुले यांचे सिमेंट भ्रष्टाचार प्रकरण गाजले होते, तेव्हा तर सिमेंटची तीव्र टंचाई होती. असो.

कृत्रिमरीत्या बाजारपेठेत मक्‍तेदारी निर्माण केल्याच्या आरोपावरून, भारतीय स्पर्धा आयोगाने सिमेंट कंपन्यांवर 6,300 कोटी रु.चा दंड लागू केला होता. खेरीज, दहा टक्के रक्‍कम अनामत स्वरूपात जमा करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. परंतु मागच्या ऑक्‍टोबरात

सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयास स्थगिती दिली. न्यायालयाचे म्हणणे काहीही असो; परंतु वास्तवात सिमेंट कंपन्या बदमाशी करतात, हे लपून राहिलेले नाही. मात्र जीएसटी करांची पुनर्रचना केल्यास, देशात अधिक गृहनिर्मिती होईल, आणि पायाभूत सुविधा सुधारतील, अशी आशा सिमेंट मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि दालमिया सिमेंटचे मुख्याधिकारी महेंद्र सिंघी यांनी व्यक्त केली आहे. जीएसटी करातील कपात तसेच सूटसवलती जर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल्या नाहीत, तर अशा व्यापारी व कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे काम राष्ट्रीय नफाखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरण (एनएए) करते. मात्र एखादा कर कमी केला, की प्रत्येक उद्योगाने नेमक्‍या कशा तऱ्हेने किमती घटवाव्यात, यासंबंधी उद्योगनिहाय सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत, अशी माहिती मिळते. त्यामुळे बरेचदा उद्योगांना नाहक जाच सहन करावा लागतो. परंतु कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये आम्ही लक्ष घालत नाही.

फक्त सरकारच्या करापोटी जी रक्‍कम जमा करण्यात आली आहे, तिची परतफेड केली जात आहे की नाही, एवढेच आम्ही बघतो. त्यासाठी त्या त्या कंपनीने किमतींना कात्री लावली पाहिजे किंवा त्याच किमतीत जास्त माल तरी पुरवला पाहिजे. उलट उत्पादन घटकांची किंमत वाढल्यास, एकूण भाव वाढवण्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही’, असे एनएए’तर्फे सांगण्यात येते. सरकारने सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना यापुढे. जाहीर केल्यास, यासंबंधीचा गोंधळ थांबेल. म्हणजे उद्योगांनाही कोणत्या सूचना व कशा तऱ्हेने पाळायच्या, हे कळेल. परिणामी नफाखोरीचा आरोप व तंटा निर्माण होण्याची शक्‍यताच नष्ट होईल. कारण अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे कंपनीची प्रतिमा कलंकित होत असते. शिवाय सिमेंटचा सर्वाधिक मोठा खरेदीदार हा सरकार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सिमेंटवरील जीएसटीचा दर 28 टक्‍क्‍यांवरून खाली आणणे हा आमचा अग्रक्रम आहे. देशातील सिमेंट ही अशी आता एकमेव वस्तू आहे, जिचा मोठ्या संख्येत सर्वसामान्य माणूस वापर करतो आणि तरी त्यावर उच्च कर आहे’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतेच आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे. बांधकाम खर्चाच्या सुमारे वीस टक्‍के रक्‍कम ही सिमेंटवर खर्च होते. त्यामुळे त्यावरील जीएसटीचा दर दहा टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्यास, घरग्राहकांना घसघशीत दिलासा मिळेल, हे स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ, बांधकाम खर्च 50 लाख रु. असेल, तर अशा वेळी सिमेंटवरील दहा टक्‍के करकपातीमुळे, ग्राहकाचे एक लाख रु. वाचतील.

भारतात सिमेंटची वार्षिक स्थापित क्षमता ही अंदाजे 50 कोटी टन इतकी आहे. सिमेंटच्या मागणीत पुढील वर्षी साडेचार टक्‍के वाढ अपेक्षित आहे. सध्या 28 कोटी टन सिमेंटचे उत्पादन देशांतर्गत मागणी पुरवण्यासाठी केले जाते आणि पाच कोटी टन सिमेंट निर्यात केले जाते. एकूण 65 टक्‍के सिमेंटची मागणी ही गृहबांधणी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून येते. देशातील फक्‍त 20 सिमेंट कंपन्या 70 टक्‍के उत्पादन करतात. देशात 210 मोठे सिमेंट कारखाने असून, त्यांची क्षमता 35 कोटी टन उत्पादन करण्याची आहे. उर्वरित उत्पादन 350 छोट्या छोट्या सिमेंट कंपन्यांतून केले जाते.

आंध्र, राजस्थान आणि तामिळनाडूत सर्वाधिक सिमेंट कारखाने आहेत. 2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकलपात नॅशनल हाउसिंग बॅंकेच्या छत्राखाली 25 हजार कोटी रु.चा, परवडणाऱ्या घरांसाठीचा निधी निर्माण करण्यात आला. घरखरेदीसाठी यामुळे स्वस्त पतपुरवठा मिळणार आहे. त्यामुळे घरांसाठीची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. येत्या दहा वर्षांत क्‍लिंकर व ग्रे सिमेंटची मध्यपूर्व तसेच आफ्रिकेत निर्यात करणारा प्रमुख निर्यातदार म्हणून भारताची ओळख तयार होईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)