रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदरात पाव टक्के कपात
नवी दिल्ली- मंदावलेला विकास आणि वाढलेली बेकारी यामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने तिसऱ्यांदा व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला आला आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील दुसरे द्वैमासिक पतधोरण गुरुवारी जाहीर झाले. या आधी रेपो रेट 6 टक्के होता जो आता 5.75 टक्के करण्यात आला आहे.
देशभरातील बॅंका जेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात, त्यावेळी जो व्याज दर रिझर्व्ह बॅंक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बॅंका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बॅंकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात, त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
उद्योजक तसेच व्यक्तिगत कर्जदार यांच्यासाठी ही समाधानाची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण भांडवल उपलब्धता स्वस्तात होणार असल्याने बॅंका आपल्या ग्राहकांच्या डोक्यावरील कर्जावरील व्याजाचा भारही हलका करतील अशी अपेक्षा आहे.
जर बॅंकांनी आपले व्याजदर कमी केले तर नवीन कर्जांवरील व्याजदर तर घटतीलच, शिवाय आधीच्या कर्जदारांचा ईएमआयही घटण्याची शक्यता आहे. अर्थात, बॅंका हा कमी झालेल्या कर्जभाराचा लाभ ग्राहकांना कसा व कधी देतात हे बघावे लागेल.
रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वीच्या सलग दोन पतधोरणात प्रत्येकी पाव टक्का दरकपात केली होती. यंदाही त्यात कपात होण्याची अर्थतज्ज्ञांना अटकळ होती. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गेले दोन दिवस सुरू असलेली पतधोरण समितीची बैठक गुरुवारी संपली.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची व्याज दर बदलाबाबतची ही पहिली बैठक होती. गुरुवारी बैठक संपल्यानंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला. रेपो रेटमध्ये कपात केल्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळणार असून वाहनकर्ज आणि गृहकर्ज स्वस्त होणार आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकासाठी अनिवार्य असलेल्या रोख राखीव निधीचे प्रमाण 4 टक्के इतके कायम ठेवले आहे. रोख राखीव निधी किंवा सीआरआर म्हणजे बॅंकांच्या ठेवींसह एकूण देयकांपैकी रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करण्याची रक्कम. सीआरआर वाढला तर बॅंकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते व सीआरआर कमी केला तर कर्जवितरणाची बॅंकांची क्षमता वाढते.