सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

अॅट्राॅसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत भोर यांची याचिका

नगर – अॅट्राॅसिटी कायदा पूर्ववत व आणखी कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित कायद्यातील कलम 18च्या जाचक सुधारणेस आव्हान देणारी याचिका शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक संजीव भोर यांनी दिल्ली येथील प्रख्यात विधिज्ञ अॅड. दिलीप तौर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या समोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाचे प्रधान सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989, सुधारित अधिनियम 2018 हा मंजूर केला आहे. अॅट्राॅसिटी कायदा पूर्ववत व आणखी कडक करण्यासाठी या अधिनियमात कलम 18 सुधारणा भाजप सरकारने आणली आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर राज्यसभा व नंतर राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब झाल्याने आता या कायद्याची देशभर अतिशय कठोरपणे अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

अॅट्राॅसिटी कायद्यातील नवीन कलम 18अ अन्वये यापुढे अॅट्राॅसिटी कायद्यान्वये फिर्याद दाखल होताच गुन्ह्यातील व्यक्तींना तात्काळ अटक करता येईल. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी तसेच अटक करण्यासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश 18अ हे सुधारित कलम आणून हटवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ मतांच्या राजकारणासाठी डावलणे देशातील सामाजिक ऐक्‍यास व लोकशाहीस अत्यंत मारक आहे, असे भोर यांचे म्हणणे आहे.

डॉ. सुभाष महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे. सुधारित कलमानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 1973 च्या सेक्‍शन 438 च्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयास अॅट्राॅसिटी कायद्यासाठी लागू करता येणार नाहीत. ही तरतूद म्हणजे एससी-एसटी व्यतिरिक्त समाजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. न्यायव्यवस्थेला कुचकामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

बलात्कार, दरोडा, खून, देशद्रोह यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतही जामीन मागण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे; मात्र अॅट्राॅसिटी कायद्यान्वये जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची किंवा यांसारखी जुजबी खोटी तक्रार केली, तरी संबंधित व्यक्तीस जामीन मागण्याचा अधिकार नाकारला आहे. कुठल्याही चौकशीविना या कायद्याने थेट गुन्हा दाखल करता येतो. सरकारी नोकर असोत की सामान्य; कुठलीही पूर्वपरवानगी न घेता त्यास तुरुंगात डांबता येते. हे सरळसरळ मानवी हक्कांचे उल्लंघन व भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक, जगण्याच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी बाब आहे, असे भोर यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 मधील अनेक तरतुदी या जाचक, अन्यायकारक तर आहेतच; शिवाय भारतीय राज्यघटनेतील कलम 3, 9, 10 आणि मानवी अधिकाराबाबत 1948च्या जागतिक जाहीरनाम्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. या कायद्यातील 18, 18अ सारख्या कलमांमुळे कलम 14, 16, 21 आणि फौजदारी संहिता प्रक्रिया सेक्‍शन 41 च्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या आहेत, असे भोर यांचे म्हणणे आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)