संजय साताळकर
एक जानेवारीपासून पुण्यामध्ये हेल्मेट सक्तीच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू झाली आणि दरवेळेप्रमाणे पुणेकरांची हेल्मेट खरेदीसाठी लगबग सुरू झाली. आतापर्यंत अनेकवेळा पुण्यात हा प्रयोग करून झाला; पण पुणेकरांच्या विरोधामुळे म्हणा किंवा हेल्मेट उत्पादकांचे टार्गेट साध्य झाल्यामुळे म्हणा, काही दिवसांत ही सक्ती मागे घेण्यात आली. यावर्षी मात्र कमिशनर साहेबांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे हेल्मेट सक्तीचा पाठपुरावा सतत केला गेला आणि बहुसंख्य पुणेकरांना कायदा मोडल्यामुळे आपले खिसे रिकामे करावे लागले.
तर्कशुद्धपणे विचार केल्यास हेल्मेटचा वापर चालकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक नक्कीच फायदेशीर गोष्ट आहे आणि यावर कोणाचेही दुमत असणार नाही. पोलिसांनी देखील सुरुवातीच्या काळात दंड वसुली न करता प्रबोधनाचे काम केले. फक्त सिग्नल तोडणाऱ्या दुचाकीस्वाराकडूनच हेल्मेट न वापरण्याबद्दल दंड वसुली केली जाऊ लागली आणि इतरांना समज देऊन सोडण्यात येऊ लागले.
असेही म्हणतात की, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ही दंड वसुली शिथिल करण्यात आली. लोकक्षोभाचा फटका पालकमंत्र्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी आडकाठी ठरू शकला असता. परंतु, निवडणुकीच्या निकालानंतर दंड वसुलीने पुन्हा एकदा जोर पकडला. चौकाचौकात टोळक्यांनी पोलीस दिसू लागले आणि विना हेल्मेट दुचाकीस्वारांकडून जागेवरच पाचशे रुपयांचा दंड वसूल होऊ लागला. दोनदा दंड भरण्यापेक्षा आठशे ते हजार रुपयांचे हेल्मेट घेणे नक्कीच फायदेशीर आहे अशी जाणीव सूज्ञ पुणेकरांना झाली आणि पुन्हा एकदा हेल्मेटच्या दुकानांतून गर्दी दिसू लागली. त्यातूनच चौकाचौकात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेराद्वारे छायाचित्र काढून ते पुणेकरांना घरपोच मिळू लागले आणि त्या मोबदल्यात रुपये पाचशेचा अल्प मोबदला देण्याचा आग्रह पुणे पोलिसांकडून एसएमएसद्वारे केला जाऊ लागला.
इतक्या सगळ्या व्यापक उपाययोजना करूनही आज 50 टक्क्यांहून अधिक पुणेकर हेल्मेटचा वापर करत नसल्याचे आढळून येते आणि त्यामागची कारणेही अभ्यासली पाहिजेत. पुणेकरांना जर हेल्मेटच्या उपयुक्ततेबद्दल विचारले गेले तर 95 टक्क्यांहून अधिक लोक हेल्मेटच्या पारड्यात आपले मत टाकतील याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. तरीही हेल्मेट सक्तीला पुणेकरांचा विरोध का? तर मुख्यतः हेल्मेटचा वापर हा स्वसुरक्षिततेसाठी आहे. हेल्मेट न वापरल्याने दुसऱ्याला अपाय होण्याची काही शक्यता नाही. मग हा स्वसुरक्षिततेचा निर्णय लोकांवर सोडायला काय हरकत आहे?
आज अनेक लोक रस्त्यावर विकले जाणारे आरोग्याला घातक असे खाद्यपदार्थ खातात आणि त्यातून आजारीही पडतात.
अशा लोकांना गाडीवरचे खाद्यपदार्थ खाण्याबद्दल सरकार दंड ठोठावणार का? दारूच्या व्यसनाने अनेक आयुष्य आणि संसार रोज उद्ध्वस्त होत आहेत. मग, सरकार दारूबंदीची सक्ती का बरे करत नाही? धूम्रपानामुळे कॅन्सर होतो ही सूचना सिगारेटच्या पाकिटावर करण्याची सक्ती केली जाते. परंतु, भारतात कुठल्याही राज्यात धूम्रपानावर बंदी आणलेली नाही. सिगारेट ओढणाऱ्याला जितका कॅन्सरचा धोका असतो त्याच्या काही प्रमाणात त्याच्या अवतीभोवती असलेल्या पॅसिव्ह स्मोकरलाही तो असतो. तरीसुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढण्याची बंदी असूनही या कायद्यांतर्गत कोठेही दंड वसुली केली जाताना दिसत नाही. मग फक्त हेल्मट सक्ती कायद्याअंतर्गत दंड वसुली का?
मुळातच पुण्यातील ट्रॅफिकचा वेग लक्षात घेता शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर हेल्मेटची उपयुक्तता किती आहे हाही एक प्रश्न आहे. शहरालगतच्या हायवेवर दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य असणे स्वाभाविकच आहे.
इतर अनेक गोष्टींमध्ये शिस्तप्रिय असणारे पुणेकर ट्रॅफिकच्या नियमांबाबत उदासीन आहेत हेही तितकेच खरे. बहुसंख्य चौकात ट्रॅफिक सिग्नल पाळला जात नाही. झेब्रा क्रॉसिंगच्या पुढेही वाहने उभी केल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणे कठीण होते. आपल्या लेनसाठी हिरवा सिग्नल असला तरीही इतर लेनमधून कधी कोण जोरात आडवा येईल याचा नेम नाही. ट्रॅफिक सिग्नल तोडून इतरांच्या अपघाताला कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहनचालकांवर कडक कारवाईची अत्यंत आवश्यकता आहे. पण अशा लोकांकडे कानाडोळा करून टोळक्याटोळक्यांनी उभे राहणारे पोलीस मुख्यतः विना हेल्मेट दुचाकीस्वारांना लक्ष्य करत असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसते.
थॉमस हॉब्स या इंग्लिश फिलॉसॉफरने अनेक शतकांपूर्वी एक समर्पक विधान केले होते. तो म्हणतो, ‘The law is the public conscience’. म्हणजेच कायदा हा जनतेच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटणारा असावा. अशाच कायद्याचे व्यापकतेने पालन केले जाते. तरी सरकारकडून व पोलिसांकडून नागरिकांशी योग्य तो विचारविनिमय केला जाऊन हेल्मेट सक्तीच्या कायद्यात योग्य तो बदल केला जाईल आणि पुणेकर नागरिक त्याचे मनापासून पालन करतील अशी आशा करूया.