वारसनिश्‍चिती प्रमाणपत्र पालिकेने द्यावे

कचरा डेपो प्रकल्पग्रस्तांबाबत जिल्हा प्रशासनाचे पत्र

पुणे – उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी जागा ताब्यात घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या 57 मुलांना महापालिका सेवेत कायम करण्यासाठी राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, या वारसांची प्रमाणपत्रे महापालिकेने जमा करून घ्यावीत, त्यानंतर आमच्याकडे पाठविलेल्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून वारसनिश्‍चिती केली जाईल, असे पत्र जिल्हा प्रशासनाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांची वारसनिश्‍चिती नेमकी कोणी करायची? यावरून त्यांची कायमस्वरूपी नोकरी अडचणीत आली आहे.

राज्यशासनाने मागील वर्षी 24 ऑगस्ट 2017 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या 57 मुलांना पालिका सेवेते कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वर्ष झाले, तरी अजून वारस प्रमाणपत्र निश्‍चितीच सुरू असल्याने या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी नक्की मिळणार का? असा प्रश्‍न आहे.

महापालिकेने 1991 व त्यानंतर 2005 मध्ये उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील 163 एकर जागा कचरा डेपोसाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. मात्र, या डेपोमुळे गावांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण झाल्याने 2009 पासून ग्रामस्थांनी कचरा डेपोविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले. डेपोसाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरुपी घ्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. ही प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू झाल्याने या सुमारे 62 मुलांना 2011 पासून महापालिकेने एकवट वेतनावर बिगारी म्हणून प्रत्येकी सहा महिन्यांसाठी सेवेत घेतले. त्यानंतरही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवूनही निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे 2017 मध्ये झालेल्या आंदोलनावेळी ग्रामस्थांच्या मुलांना कायम सेवेत घेण्याचे आश्‍वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार, प्रशासनाने 170 जणांचा सुधारित प्रस्तावही पाठविला. मात्र, त्यातील 57 जणांना कायम करण्यास मंत्रिमंडळाने मागील वर्षी मान्यता दिली. त्यानुसार, शासनाने या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून पालिका सेवेत घ्यावे तसेच 57 वारसांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देताना संबंधितांनी सादर केलेल्या वारसप्रमाणपत्रांची खात्री महापालिका आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरून करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले.

या निर्णयानंतर महापालिकेने तातडीने आपल्या मालमत्ता व भूसंपादन व्यवस्थापन विभागाकडे असलेल्या वॉर्डनुसार, जागा मालकांची यादी व वॉर्डच्या प्रती जिल्हा प्रशासनास पाठविल्या. मात्र, त्यावर जिल्हा प्रशासनाने फक्‍त वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल पाठविला. त्यात एका कुटुंबात 3 ते 4 वारस दर्शविण्यात आले असून त्यामुळे पात्र व योग्य वारस निश्‍चित करून त्याला आवश्‍यक ते फायदे देण्यासाठी वारस निश्‍चिती महापालिकेनेच करावी, असे नमूद करत केवळ या वारसांच्या पूर्वजांची जागा होती किंवा नाही, याची खात्री जिल्हा प्रशासन करेल, असे कळवित हात झटकले आहेत. तसेच या जमिनी विशेष भूमसंपादन अधिकारी क्रमांक 15 यांनी संपादित केल्याने त्यांच्याकडून वारस तसेच प्रमाणपत्र निश्‍चिती करून घ्यावीत, असे पालिकेस कळविले.

तसेच या वारस निश्‍चितीमध्ये कोणताही न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्यास जिल्हाधिकारी जबाबदार राहणार नाहीत, असा अहवाल दिला होता. यानंतर महापालिकेने पुन्हा जिल्हा प्रशासनास फेरप्रस्ताव पाठविला होता. त्यात शासनआदेश स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले असून ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे, असे सांगत वारस निश्‍चितीचा फेरप्रस्ताव सादर केला होता.

नोकऱ्यांचा प्रस्ताव पुन्हा अडकणार
पालिकेने 5 जुलै रोजी पाठविलेल्या पत्राला उत्तर देताना प्रभारी निवासी जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावात वारस प्रमाणपत्रे नसल्याचे नमूद केले आहे. शासनआदेशानुसार, ही प्रमाणपत्रे महापालिकेने संकलित करून ती सादर करावीत, जिल्हा प्रशासन त्याची तपासणी करेल, असे नमूद केले आहे. याशिवाय, वारस प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार हे दिवाणी न्यायालयास असल्याने त्यांच्याकडून मान्यता प्राप्त असलेले वारसप्रमाणपत्रच पालिकेने घेऊन जिल्हा प्रशासनास सादर करावे. हे भूसंपादन करताना, विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, सर्व भूसंपादन जमिनीचे मूळ निवाडे व त्याप्रमाणे साक्षांकित प्रती सादर कराव्यात, अशा सूचना पालिकेस देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वर्षभरानंतरही हा नोकऱ्यांचा प्रस्ताव पुन्हा पहिल्यापासून मान्यतेच्या प्रक्रियेत अडकणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)