#दिल्ली वार्ता: हरिवंश सिंग जेडीयूचे; पण आनंद भाजपला!

वंदना बर्वे

ठीक एक वर्षांपूर्वी 9 ऑगस्टच्याच दिवशी अहमद पटेल यांनी प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अमित शहा यांच्यावर मात करीत राज्यसभेच्या एका जागेवर झेंडा फडकविला होता. मात्र, एका वर्षानंतर झालेल्या राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत परिस्थिती अनुकूल असतानाही कॉंग्रेसला पराभवाचे तोंड बघावे लागले. पटेल भाजपच्या नाकावर टिच्चून राज्यसभेची जागा जिंकून आणू शकतात. मग आता आघाडीच्या उमेदवाराला पराभवाचे तोंड का बघावे लागले? 

नितीशकुमार यांच्या जेडीयूचे हरिवंश सिंग राज्यसभेच्या उपासभापतिपदाची निवडणूक जिंकले; पण खरा आनंद झाला तो भारतीय जनता पक्षाला. मुळात जेडीयूला ही निवडणूक लढवायचीच नव्हती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी असा काही डाव खेळला की जेडीयूला उमेदवार उभा करावा लागला. आणि राजकीय समीकरण प्रतिकूल असूनही या जोडीने बाजी मारली. मोदी-शहा यांचा मुकाबला करणारा नेता भारताच्या राजकारणात सध्या तरी नाही, ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.

राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत रालोआच्या उमेदवाराला सहज निवडून आणण्याची किमया दोन्ही नेत्यांनी करून दाखविली आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं तेव्हापासूनच उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू होती. अधिवेशन संपायला आले तरी निवडणुकीची घोषणा न झाल्यामुळे ती आता पुढच्या हिवाळी अधिवेशनात होईल, असे वाटत होते. परंतु, अचानक निवडणुकीची घोषणा झाली आणि अधिवेशन संपायच्या दोन दिवस आधी मतदान ठेवण्यात आले. या निवडणुकीत राजकीय समीकरण कॉंग्रेससाठी अनुकूल आणि भाजपसाठी प्रतिकूल होते.

कदाचित म्हणूनच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वंदना चव्हाण या विरोधकांच्या उमेदवार असतील अशी चर्चा होती. राज्यसभेच्या उपसभापतिपदासाठी भाजपने असा काही डाव खेळला की, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत आपल्या पसंतीच्या नेत्याला त्यांनी निवडून आणले. राज्यसभेत भाजपचे 73 खासदार आहेत. रालोआची संख्या पकडली तर हा आकडा आणखी वाढतो. परंतु, चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष आधीच रालोआतून बाहेर पडला आहे. शिवसेनेचं काही खरे नाही. अशात, भाजपने जेडीयूतील अजातशत्रू शोधून काढला आणि निवडूनही आणला.

राज्यसभेत जेडीयूची संख्या फक्‍त सहा आहे. यामुळे, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना जेडीयूच्या उमेदवाराला उभे करायचेच नव्हते. मात्र, भाजपच्या सांगण्यावरूनच हरिवंश सिंग यांना उमेदवारी दिली गेली.

हरिवंश सिंग 2014 मध्ये राज्यसभेचे खासदार झाले. त्यांच्यापेक्षाही जेडीयूचे ज्येष्ठ नेते राज्यसभेत आहेत. मुळात, भाजपच्या डावपेचात सापडल्यामुळे नितीशकुमार यांनी या निवडणुकीत आपला उमेदवार उभा केला असल्याची चर्चा ऐकिवात आहे. नितीशकुमार केंद्र सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आधीच फेटाळून लावण्यात आली.

शिवाय, बिहार भाजपचे तोंड राज्य सरकारवर आहे. अनाथालयातील मुलींवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणीसुद्धा भाजपने जेडीयूला नामोहरम केले आहे. जेडीयू-भाजप आघाडी तुटावी एवढे संबंध ताणले गेले आहेत. म्हणून नितीशकुमार निवडणूक लढविण्यास उत्सुक नव्हते. मात्र, “सुशासनबाबूं’नी भाजपच्या आग्रहावरून या निवडणुकीत उमेदवार दिला नसता तर नितीश सरकार कोसळले असते, अशी चर्चा आहे. किंबहुना, तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये नितीशकुमार रेल्वे मंत्री होते. त्या काळातील कामकाजही चव्हाट्यावर येण्याची शक्‍यता होती, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे ही निवडणूक लढण्याचा निर्णय जेडियुने घेतला असल्याचे समजते.

इकडे, जेडीयूने उमेदवाराची घोषणा केली आणि तिकडे शिवसेनेने पाठिंबा जाहीर केला. याशिवाय बऱ्याच पक्षांनी मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याचे टाळले. याचा थेट फायदा रालोआच्या उमेदवाराला झाला. संपुआच्या विजयाची पूर्ण शक्‍यता असताना रालोआचा उमेदवार विजयी कसा झाला? हा खरा प्रश्‍न आहे. यामागे भाजपची मेहनत आहे, हे प्रकर्षाने सांगितले पाहिजे.

आगामी काळात चार राज्यांत विधानसभेची आणि त्यांनतर लोकसभेची निवडणूक आहे. नक्कीच, सन 2014 सारखे वातावरण देशात नाही. तरीसुध्दा, मोदी यांची लोकप्रियता कायम आहे, ही बाब अनेक लोकल निवडणुकीवरून दिसून येते.

एक वर्षापूर्वी गुजरातमध्ये अहमद पटेल यांचा विजय होण्याची दोन कारणे आहेत. पहिला म्हणजे त्यांचा राजकीय समजुतदारपणा आणि दुसरा म्हणजे सरकारच्या दबावानंतरही राकॉं आणि जेडीयूसारख्या पक्षांनी पटेल यांच्या बाजूने तटस्थ राहणे. मात्र, राज्यसभेच्या निवडणुकीत हा समजूतदारपणा अजिबात दिसून आला नाही. तेलगू देसम, वायएसआर कॉंग्रेस, आम आदमी पक्षाने मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. याउलट, बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक आणि तेलंगण राष्ट्र समितीची मते भाजपला मिळाली.

मुळात ओडिशामध्ये मुख्य लढत कॉंग्रेस आणि बीजेडीमध्ये आहे, असे कॉंग्रेसला वाटते. मात्र, मुख्य मुकाबला बीजेडी आणि भाजपात होण्याची शक्‍यता आहेत. ही वास्तविकता असतानाही मोदी–शहा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याशी बोलू शकतात. पण, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना हे का शक्‍य होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

तीन-चार महिन्यानंतर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरममध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. यात कॉंग्रेसला यश मिळविता नाही आले तर लोकसभेच्या निवडणुकीत महाआघाडी करण्याच्या स्वप्नांवर विरजण पडल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच नव्हे तर, राहुल गांधी यांना अशी रणनिती आखावी लागेल की, संपुआच्या घटक पक्षांना संसदेच्या आत आणि बाहेर बांधून ठेवावे लागेल.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक होणे आहे, हे आधीपासून माहित होते. यानंतरही समान विचारधारेच्या पक्षांना एकजूट करण्यासाठी कॉंग्रेसकडून कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. असे का झाले असावे? पक्षाध्यक्ष काय करत होते? पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपले उमेदवार उतरविण्यास नकार का दिला? या प्रश्नाचे उत्तरही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

पवार आणि पटेल दोन्ही राज्यसभेचे सदस्य आहेत. अशात दोन्ही नेत्यांना “ट्रबलशुटर’ची जबाबदारी का सोपविण्यात आली नाही, हाही प्रश्न आहे.
एकंदरीत काय तर, सध्या ज्या महाआघाडीची चर्चा सुरू आहे, ती “मुंगेरीलालच्या स्वप्ना’सारखीच आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड निवडणुकीच्या संदर्भात कॉंग्रेसने समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाशी अद्याप ठोस चर्चा केलेली नाही.

मध्य प्रदेशातील काही भागात सपा, बसपा आणि गोंडवन गणतंत्र पक्षाचा चांगला प्रभाव आहे. सन 2013 मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 165, कॉंग्रेस 58 आणि बसपला 4 जागांवर विजय मिळाला होता. सपा आणि गोंडवन पक्षाला एकही जागा मिळाली नव्हती. परंतु, या दोन्ही पक्षांनी मतांचे विभाजन करून 53 जागांवर भाजपला पराभूत केले होते. अर्थात या पक्षांना कॉंग्रेसने सोबत घेतले, तर बुदेलखंड आणि पूर्व मध्यप्रदेशातील 53 जागांवर भाजपला जिंकण्यासाठी एडी-चोटीचा जोर लावावा लागेल.

छत्तीसगडमध्ये अजित जोगी आणि मायावती यांच्यात चर्चा सुरू आहे. या राज्यातील पाच ते सहा टक्के दलित मतदार महत्वाच्या भूमिकेत आहे. अशात कॉंग्रेस हायकमांडने मायावती यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसून येत नाही. कॉंग्रेसला विधानसभेच्या जागांसाठी चर्चा करावी लागली तर लोकसभेच्या जागांबाबतही चर्चा करावी लागेल. कारण, या हाताने घ्या आणि त्या हाताने द्या हा राजकारणाचा नियम आहे. आणि सपा, बसपा आणि रालोदच्या तुलनेत कॉंग्रेसची अवस्था उत्तरप्रदेशात फार चांगली दिसून येत नाही. आता पहायचे पुढे काय होते ते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)