जिवंत जलस्रोतांच्या परिसरात बांधकामांना स्थगिती?

रक्षणाचे प्रयत्न : भूजल विकास आणि सर्वेक्षण यंत्रणा विभागाचा सल्ला

पुणे  – यंदा झालेल्या कमी पावसामुळे एकीकडे दुष्काळसदृष्य स्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता असताना, दुसरीकडे शहरातील जिवंत जलस्रोत असलेल्या झऱ्यांच्या रक्षणासाठी भूजल विकास आणि सर्वेक्षण यंत्रणा सरसावली आहे. विभागाने यासंदर्भातील एक अहवाल तयार केला असून रक्षणासाठी जलस्रोत परिसरात आरक्षण लागू करून तेथील बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी, असा सल्ला या अहवालातून देण्यात आला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जिवंत झरे हे पाण्याचे एक महत्त्वपूर्ण स्रोत असतात. नदी वाहती ठेवण्यासाठी तसेच जीवसृष्टीच्या रक्षणासाठीदेखील त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र गेल्या काही काळापासून वाढती बांधकामे आणि मैलापाणी मीश्रित होत असल्याने शहरातील झऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात हानी आहे. अनेक ठिकाणी हे जलस्रोत बुजविण्यात आले आहेत. त्यांचे रक्षण हे पर्यावरणप्रेमींसमोरील एक मोठे आव्हान ठरत आहे. “ऍक्‍वा डॅम’ या शहरातील स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार शहरात सुमारे 42 ठिकाणी जिवंत पाण्याचे झरे आहेत. यापैकी 7 झऱ्यांची सखोल माहिती सध्या संस्थेने अभ्यासली आहेत, अशी माहिती संस्थेर्फे मनोज भागवत यांनी दिली.

बावधन येथील झऱ्याच्या संरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

बावधन येथीअ नैसर्गिक जलस्रोत असलेला जिवंत झऱ्यातून दररोज सुमारे एक लाख लिटर तर वर्षाला साडेतीन कोटी लिटर शुद्ध पाणी मिळते. त्यामुळे या झऱ्याचे संरक्षण आणि पुनरूज्जीवन व्हावे, अशी मागणी गेले वर्षभर पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात होती. यासंदर्भातील एक संशोधन अहवाल भूजल विकास आणि सर्वेक्षण यंत्रणेने नुकताच जाहीर केला असून हे पाणी पिण्यासाठी एकदम योग्य असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच या झऱ्याच्या सुरक्षेबाबत विविध उपाय देखील सुचविण्यात आले आहेत. पर्यावरणप्रेमी शैलेंद्र पटेल यांच्या माध्यमातून या अहवालातील तरतुदींना लवकरात लवकर लागू केल्या जाव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली जाणार आहे.

या जलस्रोतांना “नॅचरल जिओलॉजिकल हेरिटेज’ चा दर्जा देऊन राष्ट्रीय वारसा कायद्यानुसार झऱ्यांचा परिसर संरक्षित केला जावा, अशी तरतूद भूजल विकास आणि सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालात आहे. या माध्यमातून झऱ्यांचे मूळ स्वरूप टिकून, त्यासभोवतालच्या जीवसृष्टीचे रक्षण होण्यास मदत मिळेल. मैलापाण्याचा निचरा न केल्यास झऱ्यांच्या परिसरातील नागरिकांना हे पाणी पिण्यासाठीदेखील वापरता येणे शक्‍य होणार आहे.

– मिलिंद देशपांडे, उपसंचालक, भूजल विकास आणि सर्वेक्षण संस्था.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)