गुजरात – लोकसभेच्या एकूण उमेदवारांपैकी १३% उमेदवारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे

अहमदाबाद (पीटीआय) – येत्या २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये गुजरातेतील सर्व २६ जागांवर निवडणुका घेण्यात येणार असून गुजरातमधील लोकसभेच्या २६ जागांवर जवळपास ३७० उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागलं आहे. दरम्यान निवडणुकांमध्ये उमेदवारी दाखल करणाऱ्या उमेदवारांबाबत माहिती उपल्बध करून देणाऱ्या असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेमार्फत गुजरातमधील लोकसभा निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्ववभूमीबाबत माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार गुजरातमधून निवडणूक लढविणाऱ्या एकूण ३७० उमेदवारांपैकी ५८ उमेदवारांवर गुन्हेगारीची प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.

गुन्हेगारी प्रकरणांची नोंद असलेल्या या ५८ उमेदवारांपैकी ३४ उमेदवारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने जाहीर केलेल्या या आकडेवारीनुसार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असणाऱ्या ३४ उमेदवारांपैकी १९ उमेदवार अपक्ष आहेत तर ९ उमेदवार काँग्रेसचे आणि ५ उमेदवार भाजपचे आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या आकडेवारीनुसार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असलेल्या उमेदवारांमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा देखील समावेश असून त्यांच्यावर ४ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. अमित शहा यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्यावर ४ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असले तरी एकही गुन्हा सिद्ध झालेला नाहीये.

या संस्थेमार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार आदिवासी पक्षाचे अध्यक्ष तथा गुजरातमधील भरूच लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार छोटू वसावा व या मतदारसंघातून त्यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या तिकिटावर उभे असलेले शेरखान पठाण या दोन्ही उमेदवारांवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. काँग्रेस उमेदवार पठाण यांच्यावर इतरही ५ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने दिली आहे.

काय आहे असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स?
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही संस्था निवडणुकांमध्ये उभा असलेल्या उमेदवारांच्या आपराधिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीबाबत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम करते. या संस्थेच्या संकेत स्थळावर दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार या संस्थेची स्थापना 1999मध्ये इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) अहमदाबादमधील प्राध्यापकांच्या एका गटाद्वारे करण्यात आली आहे.

या संस्थेने 1999मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी, आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीची घोषणा उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करावी अशी मागणी केली होती. या आधारावर, 2002 मध्ये आणि त्यानंतर 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगापुढे शपथपत्र दाखल करुन निवडणुकांपूर्वी आपराधिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी उघडकरण्याचे निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना अनिवार्य केले होते. अशी माहिती देखील असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स संस्थेच्या संकेत स्थळावर देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)