जीएसटीमुळे राज्यांची तूट कमी होणार नाही

सिंगापूर – एकत्रित वस्तू आणि सेवा करप्रणाली आता भारतात रुळू लागली आहे. राज्यांना यातील बऱ्यापैकी वाटा दिलेला आहे. कर संकलनही वाढत आहे. मात्र, तरीही राज्यांचा खर्च आवाक्‍यात राहणार नसल्यामुळे राज्यांची तूट वाढती राहणार असल्याचे स्टॅंडर्ड अँड पुअर या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.

वित्तीय जबाबदारी व्यवस्थापन कायद्यात एक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारचे कर्ज आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण 60 टक्‍क्‍यांवर ठरविण्यात आलेले आहे. यातील 40 टक्‍के केंद्र सरकार आणि 20 टक्‍के राज्य सरकारकडे असणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार जीएसटी परिषदेकडून आतापर्यंत तरी कराचे वाटप होत आहे.

मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. राज्यांना सामाजिक आणि पायाभूत सुविधावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावाच लागणार आहे. त्यामुळे जीएसटीतून उत्पन्न वाढले तरीही राज्यांची तूट कमी होणार नाही असे स्टॅंडर्ड अँड पूअरच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)