जीएसटी कमी झाल्याने घरे महागणार?

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी परवडणाऱ्या घरांवरचा जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र डेव्हल्पर्सना दिला जाणारा इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ वाढवला नाही. त्यामुळे जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांना होईलच हे सांगता येत नाही. इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ न वाढवल्याने घराच्या खरेदीवर अतिरिक्त बोझा वाढू शकतो आणि परिणामी घराच्या किंमती वाढू शकतात.

सरकारने अनेक शहरात मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची योजना सुरू केली आहे. या योजनेला प्रतिसादही मिळाला आहे. मात्र जीएसटी कपात करताना डेव्हल्पर्सना इनपूट क्रेडिटचा लाभ वाढवला नाही. जीएसटीत 5 टक्के कपात करून या घराच्या किंमती कमी न होता उलट वाढणार आहेत. अर्थात मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरातील महागड्या घराच्या किंमतीत घट होईल, हे निश्‍चित.

इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट म्हणजे काय? असा प्रश्‍न पडू शकतो. ही सवलत घर बांधण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्यावरच्या करावर दिली जाते. तज्ञांच्या मते, जर जीएसटीत घट करून तो कर पाच टक्के होत असेल तर इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट न मिळाल्याने स्वस्त घरांच्या किंमतीत आपसूकच वाढ होईल. उदा. जर 3250 रुपये चौरसफुट दराने घराची खरेदी होत असेल तर त्याची किंमत 8 टक्के जीएसटी दराने 260 रुपये प्रति चौरसफूट होईल. जीएसटीत कपात केल्यानंतर तो कर 163 रुपये प्रतिचौरस फूट राहील. अशा स्थितीत विकासक इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचे ओझे खरेदीदारावर टाकेल. त्यामुळे खरेदीदारावर 324 रुपयांचा अतिरिक्त बोझा पडेल आणि त्यात एकूणात एक चौरस

फुटामागे 227 रुपये वाढतील. तज्ञांच्या मते इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटच्या हिशोबाने जीएसटीच्या मूलभूत रचनेतच बदल होतो. जर कमी आऊटपूट टॅक्‍स रेटच्या आधारावर इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटकडे दुर्लक्ष केले तर जीएसटी कमी होण्याचा लाभ न मिळता उलट नागरिकांना तोटा सहन करावा लागेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)