लघु उद्योगांसाठी जीएसटी सवलतीत दुपटीने वाढ

वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 20 ऐवजी 40 लाखांपर्यंत

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 10 ऐवजी 20 लाखांची मर्यादा

सेवा क्षेत्रासाठी रचनात्मक योजनेलाही मंजूरी

नवी दिल्ली: लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आज झालेल्या “जीएसटी’ संचालक परिषदेच्या बैठकीमध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आला. वर्षभरात 20 लाख रुपयांची उलाढाल असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना पूर्वी “जीएसटी’मधून वगळण्यात आले होते. आता ही मर्यादा 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सांगितले.

सध्या अस्तित्वातल्या रचनात्मक योजनेत “जीएसटी’ साठीच्या उलाढालीची मर्यादाही 1 कोटी रुपयांवरून 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही सुधारणा 1 एप्रिल 2019 पासून लागू होणार आहे. या योजनेखालील उद्योग आता तिमाही स्वरुपात कर देतील, मात्र करांचा परतावा वार्षिक स्वरुपात भरला जाईल, असेही जेटली यांनी सांगितले. या दुहेरी निर्णयाचा फायदा सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना होणार आहे, असे जेटली यांनी सांगितले.

सेवा क्षेत्रासाठी एका रचनात्मक योजनेलाही “जीएसटी’संचालक परिषदेने मंजूरी दिली आहे. लहान कंपन्यांना “जीएसटी’च्या जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केरळ सध्या राज्यांतर्गत व्यापारास पात्र आहे. त्यामुळे तेथे 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी जास्तीत जास्त 1 टक्‍क्‍यापर्यंतचा अधिभार लावू शकेल, असे जेटली यांनी सांगितले.

“जीएसटी’अंतर्गत लॉटरी आणि रिअल इस्टेट उद्योगांचा समावेश करण्यासंदर्भात “जीएसटी’संचालक परिषदेमध्ये मतभेद निर्माण झाले. हे मतभेद सोडवून यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी 7 सदस्यांच्या एका मंत्रीगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे जेटली यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
2 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)