गाडी रूळावर येतेय (अग्रलेख)

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या संचालक परिषदेत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्षभरात 20 लाख रुपयांची उलाढाल असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना पूर्वी जीएसटीमधून वगळण्यात आले होते. आता ही मर्यादा 20 वरून 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या रचनात्मक योजनेत जीएसटीच्या उलाढालीची मर्यादाही एक कोटी रुपयांवरून दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या सुधारणा 1 एप्रिल पासून लागू होणार आहेत. तसेच या योजनेखाली उद्योगांना आता तिमाही स्वरूपात कर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

करांचा परतावा वार्षिक स्वरूपात भरला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून सातत्याने समीक्षा केली जात असून त्या अंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी व त्यात वेळोवेळी केले गेलेले बदल हा गंमतीचा विषय झाला होता. यामुळे सरकारला विरोधी पक्षांसह उद्योजक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्याही रोषाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे आता टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करत सरकार चुकांची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कॉंग्रेससारखा प्रमुख विरोधी पक्ष आमच्या रेट्यामुळे हे घडलेय असे म्हणत, श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असला तरी सुधारणा होत आहेत, गुंतागुंत कमी होत आहे व त्यातून दिलासा मिळत आहे, हे अधिक महत्वाचे असल्याचे येथे नमूद करायला पाहिजे. एकप्रकारे सुरुवातीच्या धक्‍क्‍यांनंतर गाडी आता काहीशी रूळावर येऊ घातली आहे असे मानायला काही हरकत नाही.

लघु व मध्यम उद्योगांच्या उलाढालीच्या कराच्या मर्यादेत वाढ करण्याबाबत अर्थराज्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यांच्या मंत्र्यांची समिती गेल्या महिनाभरापासून विचार करत होती. देशातली रोजगाराच्या उपलब्धतेची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्याची कोंडी फोडण्यात सरकारला अद्याप यश मिळालेले नाही. हा प्रश्‍न अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करत असताना नागरिकांच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून अथवा स्वयंरोजगारात ज्याचा प्रचंड मोठा वाटा आहे म्हणून लघु आणि मध्यम उद्योगाकडे पाहिले जाते.

देशभरातील साधारणपणे 20 ते 30 लाख लोक प्रत्यक्षपणे यावर अवलंबून आहेत. नोटाबंदी व त्यानंतरची जीएसटी; व त्यातही सातत्याने घेतल्या गेलेल्या कोलांटउड्या यामुळे या क्षेत्रातले लोकही बऱ्यापैकी गॅसवर होते. सरकारच्या विरोधात त्यांच्या मनात प्रचंड रोष होता. सरकारच्या गोंधळामुळे आपला व्यवसाय पूर्णत: ठप्पच झाल्याची या वर्गाची ओरड होती. चुकीच्या निर्णयाचा मार सरकारला झेलावा लागतोच. तसा तो विद्यमान राजवटीला झेलावा लागला. त्यामुळे आपल्या कारकिर्दीच्या अगदी अखेरच्या टप्प्यात सरकारकडून आता काही चुका दुरुस्त होताना दिसत आहेत. त्यामुळेच लघु उद्योगांना एक कोटीपर्यंतचे कर्ज बिनाकटकटीचे देण्याचा निर्णयही गेल्याच महिन्यात घेतला गेला होता. या पुढाकराने आता रोजगाराचा मोठा स्त्रोत असलेल्या या उद्योगाची दशा आणि दिशा सुधारण्याची शक्‍यता आहे.

जीएसटी लागू करताना 18 टक्‍क्‍यांच्या वर दर ठेवला जाणार नाही, असे अगोदर सांगितले जात होते. मात्र जेव्हा अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा बऱ्याच गोष्टी 28 टक्‍क्‍यांच्या श्रेणीत टाकल्या गेल्या. मात्र नंतर उशीरा का होईना हे स्लॅब कमी करत सरकारने आता काही मोजक्‍याच वस्तू 28 टक्‍क्‍यांच्या श्रेणीत ठेवल्या आहेत. त्याशिवाय जीएसटीच्या एकूणच प्रक्रियेतील क्‍लिष्टता कमी करत त्यात लवचिकता आणण्याचाही प्रयत्न होत असल्यामुळे उद्योगांच्या बऱ्याचशा अडचणी सौम्य होत असून त्याकडे दिलासा म्हणूनच पाहायला हवे आहे.

मध्यमवर्गासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या घरांचा दर सध्याच्या 12 टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याच्या सूचना आपण जीएसटी परिषदेला केल्या असल्याचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकतेच म्हटले आहे. बेनामी संपत्ती आणि व्यवहार व एकूणातच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मोदी सरकारने काही कठोर पावले उचलली होती. तद्‌वतच बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित साहित्यावरील जीएसटीचा दरही जास्त होता. परिणामत: या क्षेत्राच्या विकासाची गती प्रचंड मंदावली होती, म्हणण्यापेक्षा क्षेत्रच ठप्प झाल्यासारखी स्थिती होती. त्याचा प्रभाव या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे संबंध असणाऱ्यांच्या क्रयशिलतेवर होत होता व चलनवलनच थांबल्यासारखी अवस्था होती.

सर्वसामान्यांनाच नव्हे, तर सरकारलाही त्याचा बऱ्यापैकी फटका बसला. त्यात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर दुरूस्ती केली गेली आणि मध्यमवर्गासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या घरांचा जीएसटीचा दर 12 वरून पाच टक्‍के केला गेला तर तो विकसकांनाच नव्हे, तर मध्यमवर्गालाही दिलासा देणारा ठरेल. बांधकाम क्षेत्रातील एकूणच मरगळ झटकली जाऊन पुन्हा चैतन्याचे वारे वाहू लागतील.

आता “मोदी सरकारने जीएसटीच्या माध्यमातून प्रचंड गोंधळ घालून ठेवला होता. मात्र आमच्या सहा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी त्यांना काही शहाणपण सूचविल्यामुळे सरकारला गोंधळ निस्तरता आल्याचा’ दावा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केला आहे.

थोडक्‍यात, “एक देश, एक कर’ या टॅगलाईनखाली संपूर्ण देशभरात एकसमान कररचना आणण्याचे शिवधनुष्य पेलण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. त्यात अतिआत्मविश्‍वास किंवा क्‍वचितप्रसंगी निव्वळ गहाळपणामुळे त्यांना व पर्यायाने सर्वसामान्यांनाही त्रास झाला. परंतु नवखेपणाचा तो टप्पा आता संपला आहे. जीएसटी परिषदेने व्यावहारीक आणि वस्तुनिष्ठपणे विचार करत दरनिश्‍चिती केली तर त्यांना पुन्हा पुन्हा समीक्षा करावी लागणार नाही व गाडी रूळावर येईल आणि त्यांना अपेक्षित असे परिणामही दिसू लागतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)