विकासदर वाढूनही रोजगारांत घट 

नवी दिल्ली: 2011 ते 2015 दरम्यान सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती आणि वार्षिक वेतनवाढीमध्ये 5 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली असून ती असंघटित उत्पादन क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. जीडीपीमध्ये वृद्धी होत असूनही त्याचा परिणाम रोजगारनिर्मितीमध्ये दिसून येत नाही. सध्या जीडीपीमध्ये 10 टक्के वाढ होते, तर रोजगारनिर्मितीमध्ये हे प्रमाण 1 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी आहे.
1970 ते 1980 दरम्यान जीडीपी वाढ 3 ते 4 टक्‍क्‍यांदरम्यान होती, तर वार्षिक रोजगार वाढ साधारण 2 टक्‍के होती. मात्र 2000 च्या आसपास जीडीपी वाढ 7 टक्‍के, तर रोजगारनिर्मिती केवळ 1 टक्‍का अथवा त्यापेक्षा कमी होती असे अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अहवालात म्हणण्यात आले.
आर्थिक विकास आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ होत असूनही कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यामानाने वाढत असल्याचे दिसत नाही. अल्प वेतनवाढ हे प्रमुख आव्हान असून नियमित कर्मचाऱ्यांपैकी 57 टक्‍क्‍यांचे मासिक वेतन 10 हजार रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी असल्याचे आव्हान आहे.
50 हजार रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक कमाई असणाऱ्या भारतीय कामगारांचे प्रमाण केवळ 1.6 टक्‍के आहे. देशातील कामाच्या गुणवत्तेमध्ये अजूनही सुधारणा दिसून येत नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन अजूनही अल्प असून गेल्या तीन दशकामध्ये त्यामध्ये मंद वाढ दिसून आली. देशातील 57 टक्‍के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वेतन 10 हजार अथवा त्यापेक्षा कमी असल्याचे म्हणण्यात आले. मात्र सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने किमान वेतन प्रतिमाह 18 हजार रुपये असावे असे म्हटले होते. तर 59टक्‍के कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 5 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे.
नियमित कर्मचाऱ्याचे मासिक सरासरी वेतन 13,562 रुपये असून अनियमित कर्मचाऱ्याचे सरासरी वेतन 5,853 रुपये आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतन अधिक असल्याचे दिसून येते. अहवालासाठी 2000 ते 2015 दरम्यानच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला. कृषी, असंघटित उत्पादन आणि सेवा या क्षेत्रांतील सीएजीआर साधारण 3 टक्‍के आहे. मात्र संघटित उत्पादन क्षेत्रातील वाढ अल्प प्रमाणात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)