ग्रॅच्युटीची रक्कम वाढवण्यातील असमानता

विलास पंढरी

नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली 12 सप्टेंबर 2017 मध्ये झालेल्या कॅबिनेट कमिटीने ग्रॅच्युटी ऍक्‍टमधे बदल करताना देशातील वाढलेली महागाई व पगारवाढ बघता ग्रॅच्युटीची करमुक्त रक्कम 10 लाखवरून 20 लाख केली. हा बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. ज्यांना ग्रॅच्युटीचा कायदा लागू होतो; त्या सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम पूर्वीच्या 10 लाखावरून 20 लाख रुपये करण्यात येऊन तिची अंमलबजावणी संबंधित सर्वांसाठी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्याची शिफारस या कबिनेट नोटमध्ये स्पष्टपणे नमुद करण्यात आली आहे.

ही वाढ करून आपण कामगार कल्याणास बांधील असल्याचे सरकारने दाखवून दिले आहे. पण हल्लीच्या संसदेची गोंधळाची कार्यप्रणाली बघता अनेक वेळा संसद तहकूब होत हे बिल 15 मार्च 2018 रोजी लोकसभेत व 22 मार्च 2018 रोजी राज्यसभेत कुठल्याही चर्चेविना गोंधळात आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीची 01/01/2016 ही अंमलबजावणी करण्यासाठीची तारीख केंद्रीय कर्मचारी, डाक कर्मचारी,बीएसएनएल, एमटीएनएल, आरबीआय, राज्यसरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी कॅबिनेट नोट प्रमाणे ठेवण्यात आली. इतर कर्मचाऱ्यांना मात्र (बॅंक, विमा असे सार्वजनिक क्षेत्रातील व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी) 29/03/2018 ठेवून सरकारी आदेश काढण्यात आला.
उद्योगपतींचे हित जपण्यासाठी ब्युरोक्रसीला हाताशी धरून 01/02/2016 ते28/03/2018 या काळात निवृत्त झालेल्या (केंद्रीय कर्मचारी वगळता) लाखो कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करण्यात आले आहे. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव रकमेवर आयकरही भरावा लागला नाही. इतरांना मात्र आयकर भरावा लागला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा कायद्यातील बदल 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केला आहे. कुठलाही कायदा जम्मू-काश्‍मीर वगळता सर्व भारतभर एकाच प्रकारे लागू होतो. मग ग्रॅच्युटी ऍक्‍टमधील बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1/1/2016 पासून लागू व खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील (झडण) कर्मचाऱ्यांना मात्र 29/03/2018 पासून लागू, असे का?
नॅशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बॅंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) या भाजपाचेच एक अंग असलेल्या कामगार संघटनेने सरकारच्या या पक्षपाती निर्णयाचा निषेध करत सरकार असे वागू शकत नाही, असे सुनावले आहे. विशेष म्हणजे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचा कावेबाजपणा समोर आला आहे. या मंत्रालयाला आलेल्या तक्रारींचा विचार करून वाढवलेल्या ग्रॅच्युटीच्या अंमलबजावणीची तारीख सर्वांसाठी एकच असावी का? अशी विचारणा करणारे पत्र श्रम मंत्रालयालाने विधी मंत्रालयाला 8 जून 2018 रोजी लिहिले होते. तेव्हा विधी मंत्रालयाने ग्रॅच्युटी सामाजिक सुरक्षिततेच्या अंतर्गत येत असल्याने व तसा पूर्वीचा एक कोर्टाचा निवाडा असल्याचे सांगत रक्कम व तारीख सर्वांसाठी एकच असायला हवी असे स्पष्टपणे आपल्या 18 जून 2018 च्या उत्तरदाखलच्या पत्राद्वारे कळविले आहे. पण केंद्रीय कामगार मंत्री मा. गंगवार यावर गप्प आहेत.
1/1/2016 ते 28/12/2018 या काळात निवृत्त झालेल्या खाजगी व सार्वजनिक (झडण) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव ग्रॅच्युटी द्यावी लागू नये व काही उद्योजकांचा फायदा व्हावा असा हेतू आहे का अशी शंका येण्यासारखे कायदा मंत्रालयाचे वागणे आहे. भ्रष्टाचाराचे एकही गालबोट लागलेले नाही किंवा न खाऊंगा न खाने दूंगा असे गर्वाने सांगणाऱ्या मोदी सरकारला हे शोभनीय नाही. या अन्यायाविरुद्ध हैदराबाद येथील सप्तगिरी ग्रामीण बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तेथील लेबर कमिशनरांकडे दाद मागितली होती. त्यांना व्याजासहीत वाढीव ग्रॅच्युटीचे पैसे 1/1/2016 पासून देण्याचा आदेश बॅंकेला देण्यात आला आहे. बॅंक हायकोर्टात गेली असून हायकोर्टाने बॅंकेचा दावा फेटाळल्याचे समजते आहे.
रांची डेप्युटी लेबर कमिशरांनीही रांची ग्रामीण बॅंकेच्या विरुद्धही असाच कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. या काळात निवृत्त झालेले खाजगी,बॅंक आणि विमा क्षेत्रातील कर्मचारी या अन्यायाविरुद्ध लढा देत आहेत, कोर्टातही गेले आहेत. पंतप्रधान,वित्तमंत्री व कामगार मंत्र्यांना लाखो निवेदने देण्यात आली आहेत.सरकार कोर्टाच्या आदेशाची वाट पहातेय का समजत नाही.मोदी सरकारने संसदेत गोंधळामुळे चर्चा न होताच मंजूर केलेल्या या बिलामधील29/03/2018 ही तारीख बदलून 01/01/2016 करून काही लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करावा यासाठी संसदेमध्ये सरकारच्या या कामगारविरोधी कृतीवर आवाज उठवण्यासाठी एकही खासदार पुढे येत नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते आहे. लाखो लोकांनी पंतप्रधान, मंत्री व जवळपास सर्वच खासदारांना ट्विटर, ईमेल, पत्र, फेसबुक अशा माध्यमातून लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. मी स्वतः काही खासदार व केंद्रीय मंत्री महोदयांना ई-मेल पाठवले आहेत.
फक्त एका खासदारांनी प्रतिसाद देत संसदेत आवाज उठवण्याचे मान्य केले आहे. विशेष म्हणजे एरवी सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा मीडिया त्यांना कळवूनही का गप्प आहे कळत नाही. सरकार, त्यांचे मंत्री, खासदार गप्प, विरोधी खासदारही बोलत नाहीत. एका खासदार महोदयांनी त्यांच्या मतदारसंघात एके ठिकाणी माकडांचा त्रास होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे संसद हे सर्वोच्च व्यासपीठ.तिथे न्याय न मिळाल्याने नाईलाजाने लोकांना न्यायालयात जावे लागते व जे काम लोकांच्या प्रतिनिधींनी, संसदेने करायचे, ते न्यायालयांना करावे लागते आहे हे दुर्दैवी आहे. लाखो लोक आणि त्याहून अधिक त्यांचे नातेवाईक यांचे मिळून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान व तेवढाच उद्योगपतींचा फायदा झाल्याचे दिसत असूनही सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विरोधकांनी तरी दवडू नये असे वाटते.
ग्रॅच्युटी म्हणजे काय? 
ग्रॅच्युटी कायदा 1972 नुसार हे एक सामाजिक सुरक्षा कवच असून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाच एक भाग असतो. परंतु त्याची ठराविक रक्कम प्रत्येक महिन्याला बाजुला ठेवली जाते. हा पैसा कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळतो. यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी संस्थेत कमीत कमी पाच वर्ष (4वर्ष 10 महिने 11 दिवस सलग) काम करणं आवश्‍यक असतं. कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू झाल्यास हा पैसा त्यांच्या कुटुंबाला मिळतो.
 पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी ऍक्‍ट नुसार ज्या संस्थेत 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कमीत कमी एक वर्षभर कार्यरत असतील, तर अशा कोणत्याही संस्थेला आपल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी देणं अनिवार्य आहे. नंतर कर्मचारी कमी झाले तरी ग्रॅच्युटी द्यावीच लागते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)