पवनऊर्जा कंपन्यांचा ग्रामपंचायतींना कोट्यवधींचा चुना

जिल्हा परिषद पातळीवर थकीत करासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे
अंकुश महाडिक

सणबूर – पाटण तालुक्‍यातील डोंगरपठारावर पसरलेल्या हजारो पवनचक्‍या म्हणजे स्थानिकांना रोजगार आणि ग्रामपंचायतींना हक्काचे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जात होते. मात्र पवनऊर्जा कंपन्यांनी कर न भरून ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. या धनदांडग्यांवर कारवाई कोण करणार? असा सवाल तालुक्‍यातून सर्वसामान्यांतून उपस्थित होत आहे.

सुरुवातीच्या काळात प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत स्थानिकांना रोजगारा सारखी अनेक आमिषे दाखवून न जुमानल्यास साम, दाम, दंड याचा वापर करून कंपन्यांनी प्रकल्प पूर्ण केले. आज या प्रकल्पातून धनदांडग्यांना महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळत आहे. ज्या गावामध्ये हे प्रकल्प झाले त्या ग्रामपंचायतींना प्रत्येक पवनचक्की टॉवरमागे ठराविक रक्कम कर म्हणून देणे हा शासन नियम आहे. सुरवातीच्या काळात सदर कंपन्या या कराची रक्कम विनाअट वेळचेवेळी भरत होत्या. त्यामुळे या माध्यमातून अनेक विकासकामे करणे ग्रामपंचायतींना शक्‍य होत होते. परंतु प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन प्रकल्प सुरळीत सुरु झाल्यानंतर कराची रक्कम आम्हाला परवडणारी नाही असा कांगावा करून कंपन्यांनी न्यायालयाची वाट धरली. आज कित्येक वर्षे झाली तरी हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे.

न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत यावर तात्पुरता तोडगा म्हणून प्रति मेगावॅट प्रमाणे एक ठराविक रक्कम ग्रामपंचायतींना कर म्हणून देण्याचे आदेश कंपन्यांना देण्यात आले. परंतु या कंपन्या सदर रक्कम ग्रामपंचायतींना देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. याबाबत संबंधित कंपन्यांची मालमत्ता सील करण्याचे ग्रामपंचायतींना अधिकार आहेत. परंतु ही प्रक्रिया करण्या इतपत सर्व ग्रामपंचायती सक्षम अथवा साक्षर नाहीत. त्यातूनही काही ग्रामपंचायतींनी मालमत्ता सील करायचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर अनेक मार्गानी दबाव टाकण्याचे प्रकार घडले आहेत. प्रसंगी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकारी यांना धमकावण्याचे प्रकार घडले आहेत. तसेच अनेक पोलीस ठाण्यामध्ये खोटे गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. त्यामुळे लाखो रुपये थकीत असून देखील कोणतिही कारवाई ग्रामपंचायतीकडून केली जात नाही.

संपूर्ण पाटण तालुक्‍यातील थकीत कराचा आकडा काढल्यास ही रक्कम कोटीच्या घरात जाऊ शकते. गोरगरीबांचा एक वर्षाचा कर थकला तर ग्रामपंचायत त्या कुटुंबाच्या पाणी, विजेसारख्या सवलती बंद करते. परंतु फुकटच्या वाऱ्यावर लाखो रुपये कमावणारे सम्राट मात्र ग्रामपंचायतीचा लाखो रुपयांचा कर बुडवून ऐशोरामत जगत आहेत. यांच्यावर कारवाई कोण करणार? धनदांडग्यांना सवलती आणि गरिबांना शासन ही पद्धत बदलली पाहिजे. शासनाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर प्रयत्न करून थकीत कोट्यवधी रुपयांचा निधी वसूल केल्यास ग्रामपंचायतींना अनेक लोक कल्याणकारी योजना सहजपणे राबविणे शक्‍य होईल अशी चर्चा परिसरातील नागरिकांमधून होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)