#ग्राहकहित : वेसण गरजेचीच (भाग २)

– सूर्यकांत पाठक (कार्याध्यक्ष अ.भा.ग्राहक पंचायत)

#ग्राहकहित : वेसण गरजेचीच (भाग १)

देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी नागरिकांना स्वस्त आणि सुरक्षित औषधे मिळू नयेत, हा दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल. याचे कारण म्हणजे आरोग्यासारख्या अत्यावश्‍यक सेवेचे व्यापारीकरण झाले असून, भांडवलदार आणि दलालांनी या क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. खासगी रुग्णालये जीवनदान देण्याची केंद्रे न ठरता नोटा छापण्याची यंत्रे झाली आहेत. देशाच्या आरोग्य क्षेत्रातून दलाल आणि भांडवलदारांना हद्दपार करून हे क्षेत्र स्वच्छ करणे ही काळाची गरज आहे. 

गेल्या काही वर्षांत माणसावर केल्या जाणाऱ्या औषध परीक्षणाची सर्वांत मोठी प्रयोगशाळा म्हणून भारताचे नाव घेतले जात आहे. ज्या औषधांच्या चाचण्या परदेशांमध्ये प्राण्यांवर घेतल्या जात होत्या, त्या चाचण्या सुरक्षेचे कोणतेही उपाय न योजता भारतात चक्क माणसांवर केल्या जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशातील गुंटूर आणि आसपासच्या परिसरात गर्भनिरोधक औषधांचे परीक्षण थेट महिलांवर केल्यामुळे अनेक महिलांना वंध्यत्व आले. कायद्यात स्पष्ट तरतुदी नसल्यामुळे परदेशी कंपन्या गरिबांना प्रलोभने दाखवून चाचण्यांसाठी तयार करतात, हे भयंकर आहे.

या प्रक्रियेत डॉक्‍टरांनाही मोठे कमिशन दिले जाते आणि दलालांचे एक मोठे जाळे विणले जाते. या जाळ्यात एकदा अडकल्यानंतर बाहेर पडणे गरिबांसाठी अवघड होऊन बसते. सर्वोच्च न्यायालयानेही औषधांच्या चाचण्यांसंदर्भात आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर नुकतेच ताशेरे ओढले होते. ज्या लोकांवर औषधांचे प्रयोग केले जातात, त्यांच्या जीवनाच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था केलीच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. भारतात जेनेरिक औषधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते.

आजमितीस आपल्या गरजेच्या 85 टक्के औषधांची निर्मिती आपण देशातच करू शकतो. भारतीय जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता प्रत्येक कसोटीत उतरली आहे आणि म्हणूनच युनिसेफ आपल्या गरजेच्या 50 टक्के जेनेरिक औषधे भारताकडून मागविते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अन्य काही देशांमध्येही भारतीय जेनेरिक औषधांना भरपूर मागणी आहे. जेनेरिक औषधांच्या वाढत्या निर्यातीवरूनही आपल्याला त्याचे आकलन होऊ शकते. सध्या भारतातून 245 हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधे निर्यात केली जातात.

जेनेरिक औषधांचा कोणताही विशिष्ट ब्रॅंड नसतो. परंतु तरीही जेनेरिक औषधांची किंमत अन्य औषधांच्या तुलनेत तब्बल 100 टक्‍क्‍यांनी कमी असतात. उदाहरणार्थ, बेयर या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या नॅक्‍सावर या कर्करोगावरील औषधाच्या 120 गोळ्यांची किंमत 2 लाख 80 हजार एवढी आहे, तर नॅटको या देशी कंपनीचे तेच औषध असलेल्या 120 गोळ्यांची किंमत अवघी 8800 रुपये आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी जेनेरिक औषधे बनविणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नको आहे. भारतीय जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता चांगली असल्यामुळे अमेरिकेलासुद्धा भारतीय जेनेरिक औषधांची आयात करावी लागते. सध्याच्या काळात भारताकडून जेनेरिक औषधे आयात करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे.

सध्याच्या व्यापारी युद्धाच्या काळात अमेरिकेने स्ट्राइड्‌स आर्कोलॅब, वॉकहार्ट, आरपीजी लाइफ सायन्सेस, फ्रासीनियस काबी ऑन्कॉलॉजी आदी भारतीय कंपन्यांबाबत कठोर धोरण स्वीकारले आहे. वस्तुतः जेनेरिक औषधांचा थेट फायदा गरिबांना होतो. ही बाब श्रीमंत देशांना मान्य नाही. कारण यामुळे त्यांच्या देशातील बड्या बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचे नुकसान होते.

औषधाची भारतीय बाजारपेठ विस्तृत असल्यामुळे सर्व बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना या बाजारपेठेवर कब्जा करायचा आहे. त्यामुळेच, जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीच्या बाबतीत आपला देश भले जगात स्वावलंबी असला, तरी अशी औषधे गरीब रुग्णांना सुलभतेने मिळण्याची व्यवस्था करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. त्यासाठी विकसित देशांच्या आकांक्षांना भीक न घालता सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)