#ग्राहकहित : वेसण गरजेचीच (भाग १)

सूर्यकांत पाठक (कार्याध्यक्ष अ.भा.ग्राहक पंचायत)

देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी नागरिकांना स्वस्त आणि सुरक्षित औषधे मिळू नयेत, हा दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल. याचे कारण म्हणजे आरोग्यासारख्या अत्यावश्‍यक सेवेचे व्यापारीकरण झाले असून, भांडवलदार आणि दलालांनी या क्षेत्रावर कब्जा केला आहे. खासगी रुग्णालये जीवनदान देण्याची केंद्रे न ठरता नोटा छापण्याची यंत्रे झाली आहेत. देशाच्या आरोग्य क्षेत्रातून दलाल आणि भांडवलदारांना हद्दपार करून हे क्षेत्र स्वच्छ करणे ही काळाची गरज आहे. 

रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 343 अव्यावहारिक “फिक्‍स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) औषधांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील आणि बहुराष्ट्रीय अशा बड्या औषधनिर्मिती कंपन्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. एफडीसीवर बंदी घातली गेल्यावर काय परिणाम होतील, हे पाहण्यापूर्वी एफडीसी म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे.

दोन किंवा अधिक सक्रिय औषधी घटक विशिष्ट प्रमाणात एकत्रित करून तयार केलेली औषधे म्हणजे एफडीसी होत. अशा काही औषधांच्या जाहिराती आपण नेहमी पाहत असतो. परंतु यातील काही औषधांमुळे आपली रोगप्रतिकार शक्ती कमी होत असते. आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार सांगतात की, बंदी घालण्यासाठी निवडलेल्या औषधांची 343 ही संख्या फारच मामुली आहे. देशभरात अशी असंख्य औषधे विकली जात असून, ती आरोग्यासाठी आत्यंतिक धोकादायक आहेत. रुग्णांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या काही संघटनांचेही तसेच म्हणणे असून, देशभरात विकल्या जात असलेल्या एफडीसीची संख्या पाहता 343 ही संख्या खूपच क्षुल्लक आहे. एकंदर दोनशे ते अडीचशे अब्ज किमतीची एफडीसी बाजारपेठेतून बाहेर काढायला हवीत, अशी या संघटनांची मागणी आहे.

सध्या प्रतिबंधित करण्यासाठी निवडलेल्या 343 एफडीसीची बाजारपेठ अवघी 20 ते 22 अब्जांची आहे. जून 2018 मध्ये अशा औषधांच्या प्रमाणात 4.7 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे, तर इतर घरगुती औषधांच्या बाजारात 8.6 टक्‍के दराने वाढ नोंदविण्यात आली आहे. औषधी तांत्रिक सल्लागार मंडळातर्फे (डीटीएबी) दिल्लीत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. या समितीने 349 एफडीसीची तपासणी केल्यानंतर त्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. डीटीएबीकडून आगामी काही दिवसांत आरोग्य मंत्रालयाला अहवाल सादर केला जाईल, असे सांगितले जाते.

मार्च 2016 मध्ये आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने चंद्रकांत कोकाटे समितीच्या शिफारशींच्या आधारे 349 एफडीसीवर बंदी घातली होती, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, ही औषधे आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना डिसेंबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डीटीएबीला तपासणी करण्यास सांगितले होते. घरगुती औषधांच्या बाजारपेठेत एफडीसीची हिस्सेदारी 1.8 टक्के इतकी आहे. त्यात सुमारे सहा हजार ब्रॅंड्‌स समाविष्ट आहेत. यातील बहुतांश औषधे ऍबट हेल्थकेअर, मॅनकाइंड फार्मा, वॉकहार्ट, एल्केम, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, एरिस लाइफ सायन्सेस, आणि इप्का या कंपन्यांद्वारे तयार करण्यात येतात.

अर्थात, काही कंपन्या अशा प्रकारच्या बंदीनंतर उद्‌भवू शकणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. उदाहरणार्थ, फाइजर कंपनीने “कॉरेक्‍स’ या आपल्या प्रसिद्ध खोकल्याच्या सिरपचा फॉर्म्युला बदलला असून, हे सिरप आता “कॉरेक्‍स-टी’ नावाने बाजारात आणले आहे. बंदीमुळे प्रभावित होणाऱ्या ब्रॅंड्‌समध्ये फेन्सेडिल, टिक्‍सिलिक्‍स, ग्लुकोनॉर्म पीजी, ऍक्‍सोक्रेल डी, सॉल्व्हिन कोल्ड, डी कोल्ड टोटल या प्रमुख औषधांचा समावेश आहे. यातील पहिली दोन औषधे ऍबट कंपनीची असून, त्यानंतरची औषधे अनुक्रमे ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, इप्का आणि पारस फार्मा या कंपन्यांची आहेत.

बंदीचा सर्वाधिक प्रभाव ऍबट कंपनीवर पडणार आहे. एफडीसीमध्ये या कंपनीने 5.45 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एआयओडीसी अवाक्‍स या बाजारपेठ संशोधन कंपनीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अशा औषधांमध्ये मॅक-लॉइड फार्माची 2.95 अब्ज रुपये तर मॅनकाइंड फार्माची 1.34 अब्ज रुपये गुंतवणूक आहे. अर्थात, केयूसीएचसारख्या कंपन्यांनी बंदीची शक्‍यता गृहित धरून भारतीय बाजारपेठेतून त्यांची अशा प्रकारची औषधे आधीच हटविली आहेत. भारतासारख्या गरिबीने ग्रासलेल्या देशात स्वस्त आणि सुरक्षित औषधे मिळण्याची नितांत गरज आहे. या दोन्ही कसोट्यांवर जेनेरिक औषधे योग्य ठरतात. ही औषधे स्वस्तही असतात आणि आरोग्यावर त्यांचा प्रतिकूल परिणामही होत नाही. त्यामुळेच जेनेरिक औषधांचे वितरण हा मुद्दा आपल्याकडे स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच चर्चिला जात आहे.

कारण जागतिक बॅंकेच्या 2016 मधील एका अहवालानुसार, भारतातील 21.2 टक्के लोकसंख्या आजही दारिद्रयरेषेखालील जिणे जगत आहे. अर्थात, गरिबीची आकडेवारी बरीच मोठी असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. अशा व्यक्तींसाठी जेनेरिक औषधे जीवनदायी ठरू शकतात. ही औषधे विकसित करण्यासाठीही क्‍लीनिकल ट्रायलचा मार्ग अवलंबिला जातो. भारतीय कंपन्या अशा प्रकारची जेनेरिक औषधे तयार करताना क्‍लीनिकल ट्रायलची मदत घेतात; परंतु सुरक्षिततेसंबंधीच्या निकषांचेही पालन या कंपन्या करतात. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्या अत्यंत धोकादायक खेळ करीत आहेत. त्यांच्या देशांत मनुष्यावर औषधांच्या चाचण्या घेण्यास बंदी असल्यामुळे भारताचा वापर या कंपन्या परीक्षणस्थळ म्हणून करीत आहेत.

#ग्राहकहित : वेसण गरजेचीच (भाग २)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)