2025पर्यंत 60 लाख रोजगारांची निर्मिती : राज्यपालांची माहिती

संग्रहित छायाचित्र...

मे 2019पर्यंत 22 हजार गावे होणार दुष्काळमुक्त

2022 पर्यंत 19.40 लाख घरे बांधणार

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुंबई – गुंतवणूकीमध्ये अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात राज्य सरकार नवीन औद्योगिक धोरण आणणार आहे. नव्या धोरणानुसार 2025पर्यंत एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दीष्ट आखले आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी 10 लाख कोटी गुंतवणूकीच्या माध्यमातून 60 लाख नवीन रोजगार निर्मिती करण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात झाली. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात फडणवीस सरकारच्या साडेचार वर्षांतील विविध कामांचा, घोषणांचा आणि योजनांचा आढावा घेतला. राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून राज्यातील अभूतपूर्व दुष्काळामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरीकांना दिलासा दिला. राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मे 2019 पर्यंत राज्यातील 22 हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार असल्याची ग्वाही राज्यपालांनी दिली.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारने 2022पर्यंत बागायती शेतीला चालना देण्याकरिता या वर्षी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतंर्गत 22.50 कोटी रुपये इतक्‍या खर्चाला मंजूरी दिल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 2022 पर्यंत 19.40 लाख इतकी घरे बांधण्याचे ध्येय असून त्याअंतर्गत 26 लाखांहून अधिक लोकांनी आपली मागणी नोंदविली आहे. तसेच राज्य सरकारने 1 लाख कोटी रुपये इतक्‍या प्रकल्प खर्चातून राज्यातील सुमारे 9 लाख घरांचा समावेश असणाऱ्या 458 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या योजनेत राज्यातील 395 पैकी 384 नागरी स्थानिक संस्थांचा आणि विविध प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरणांचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पोलिसांसाठी 38 हजार घरे
पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या समस्येकडे सरकार गांभीर्याने पाहात आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 38 हजार निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याचे नियोजित केले असून त्यासाठी 218 कोटी रुपये इतका निधी राखून ठेवण्यात आला आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

शिवस्मारकासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणार
मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला होत असलेल्या कामाच्या दिरंगाबाईबाबत राज्यपाल म्हणाले, स्मारकाचे काम विनाअडथळा होण्यासाठी आणि तो प्रकल्प कालबद्धरीतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे.

पोर्टलच्या माध्यमातून 4981 नोकऱ्या
सरकारी नोकरभरतीत पारदर्शकता आणून ती गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन “महापरीक्षा’ पोर्टल कार्यान्वित केले. या पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत 19 विभागांतील सुमारे 64 वेगवेगळ्या संवर्गातील पदांच्या भरतीमध्ये सहभागी झालेल्या 10 उमेदवारांपैकी 4981 उमेदवारांची अंतिमत: निवड करण्यात आली आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)