राजपत्रित महासंघाचा आजपासून एल्गार

नगर – सातवा वेतन आयोग लागू करावा आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक, ग्रामसेवक, राज्यातील महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसीय संप पुकारला असून, यासंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाची आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपाबाबत बैठक पार पडली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील, राज्य जनसंवाद सचिव विठ्ठलराव गुंजाळ, उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर, तहसीलदार सुधीर पाटील, राजेंद्र थोटे, गणेश मरकड, सदाशिव शेलार, हेमा बडे, राज्यकर अधिकारी अमोल धाडगे, उपचिटणीस माधुरी आंधळे आदी उपस्थित होते. यामुळे उद्यापासून तीन दिवस राज्यातील सर्व सेवा ठप्प राहणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. नाईलाजास्तव संपावर जावे लागत असल्याची भावना संपाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्‍त केली.

-Ads-

महागाई भत्याची मागील थकबाकी मिळावी, केंद्राप्रमाणे बालसंगोपण रजा मिळावी, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक रोख द्यावा, रिक्‍तपदे त्वरीत भरा, सेवा निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करावे या आदी प्रलंबित मागण्या आहे.
तीन दिवसीय संपात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना सहभागी झाली आहे. 2013 पासून महसूल कर्मचारी या मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. या मागण्यांबाबत राज्य शासनाशी अनेक बैठका झाल्या. मात्र, मागण्या लागू करण्यात राज्य शासन टाळाटाळ करत असल्याची भावना महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. या मागण्यांसंदर्भात 26 जानेवारी ते सात जुलै दरम्यान अनेक बैठका झाल्या. या बैठकांत केवळ आश्‍वासने मिळाली. परंतु, ही आश्‍वासने पाळण्यात आली नाहीत.

शासनाच्या या वेळकाढू धोरणांबाबत अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकांत असलेला असंतोष व्यक्‍त करण्यासाठी 11 डिसेंबर 2017 ला निषेध दिन, 22 फेब्रुवारीला महामोर्चा तर 12 जूनला राज्यभर निदर्शने करण्यात आली होती. यासंपामुळे जिल्ह्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक, ग्रामसेवक संपात सहभागी होणार आहेत.

राजपत्रित महासंघाच्या प्रमुख मागण्या

राजपत्रित महासंघाच्या बैठकीत दोन प्रमुख मागण्यांही करण्यात आल्या. त्यात राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत आइएएस आणि आइपीएस अधिकारी यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येऊ नये आणि आइएएस आणि आइपीएस अधिकारी यांना 1 जानेवारी 2018 पासून देण्यात आलेला सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ वसूल करण्यात यावा, तसेच के. पी. बक्षी समितीने आजपर्यंत गेल्या 19 महिन्यात केलेल्या कामाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात यावी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)