मुंबई: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना डिसेंबर २०१८ व जानेवारी २०१९ या दोन महिन्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी बाजारभाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपायांचे नुकसान झाले. त्यातही खारीब हंगामातील कांद्याचे भाव घसरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी कांदा निर्यात करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातीसाठी अनुदान सुरु करावे, अशी मागणी आमदार धनंजय मुंडे विधानपरिषदेच्या सभागृहात केली.

त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचे ३ टप्पे पूर्ण झाले. मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना कांद्याचे अनुदान मिळालेले नाही. ते अनुदान शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. शिवाय, पुढील काळात सरकार बाजार भाव हस्तक्षेप योजना तयार करून कांद्याचे नियोजन करणार का? आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांनी किती कांद्याची खरेदी केली स्पष्ट करावे? वाहतुकीसाठी जे अनुदान आहे त्याचे अंतर ७०० किमी आहे ते ३५० किमी करावे जेणेकरून शेतकरी कांदा निर्यात करू शकेल आणि बीडच्या शेतकऱ्यांनाही कांदा निर्यातीच्या ५० टक्के अनुदानाचा फायदा मिळेल, असे प्रश्न उपस्थित करून धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.