दुर्गापुजा मंडळांना सरकारी देणगी 

हायकोर्टाचा हस्तक्षेपाला नकार

कोलकाता: पाश्‍चिम बंगालमधील तृणमुल कॉंग्रेसच्या सरकारने राज्यातील सुमारे 28 हजार दुर्गापुजा मंडळांना प्रत्येकी दहा हजार रूपयांची देणगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर घालण्यात आलेली तात्पुरती बंदी कलकत्ता हायकोर्टाने उठवली असून या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. दुर्गापुजेला सरकारी मदत देण्याला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

या प्रकरणाचा निर्णय देताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की अशा कार्यक्रमांना सरकारी निधी देणे योग्य आहे की नाही याचा निर्णय करण्याची सर्वात उत्तम जागा ही राज्याचे विधीमंडळ ही आहे. तेथेच या विषयावर निर्णय झालेला बरा. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. यापुढील काळात यावरून जर काही वाद उद्‌भवला आणि त्यात आम्हाला हस्तक्षेप करण्यास काही वाव मिळाला तर त्या टप्प्यात आम्ही यात हस्तक्षेप करू.

पण सध्या तरी यावर आम्हाला काहीही निर्णय देण्याची गरज वाटत नाही असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणात सरकारचा 28 कोटी रूपयांचा निधी खर्च होणार आहे त्यातून लोकहिताचे कोणतेच काम होणार नाही म्हणून सरकारला हा निधी वितरीत करण्यास बंदी घालावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)