संगमनेरात शासकीय कार्यालयामध्ये शुकशुकाट!

संगमनेर : राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी संपाची हाक दिली आहे. या संपात संगमनेर तालुक्यातील महसूल कर्मचारी, पंचायत समिती कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या संपाला आज दि. ७ सकाळ पासून संगमनेरात मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. संपामुळे शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट पसरला आहे.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शहरातून भव्य रॅली काढून तहसील कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने केली. कर्मचाऱ्यांच्या घोषणाबाजीने तहसील कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता. विविध मागण्यांसाठी संगमनेर तहसील कार्यालयात काम बंद आंदोलन करून सर्व कर्मचार्‍यांनी सकाळ पासून कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन छेडले आहे.

विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभाग नोंदविल्याने तालुक्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयातून शुकशुकाट दिसून आला. अधिकारी मात्र कामावर होते. मात्र कर्मचारीच नसल्यामुळे कार्यालयातील कामे ठप्प झाली आहेत.

कार्यालयांमध्ये रिकाम्या खुर्च्या-टेबल

संपाच्या पहिल्याच दिवशी तालुक्यातील सर्वच संघटनांचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले. संपाला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाल्याने कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून आला. संगमनेर शहरातील तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, प्रांत कार्यालय, कृषी कार्यालय यासह इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचारी नसल्याने सर्वत्र शांतता होती. रिकाम्या खुर्च्या व टेबल असे चित्र बहुतांश सर्वच कार्यालयांमध्ये दिसून आले.

शाळा-महाविद्यालयात शुकशुकाट

प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता 7 ते 9 दरम्यान राज्यव्यापी संपात कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले. सातवा वेतन आयोग लागू करावा तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, निवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा तसेच मागील थकित महागाई भत्ते मिळण्यासाठी महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी तीन दिवसाच्या संपात सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाण्याऐवजी घरीच राहणे पसंत केले.

काय आहेत मागण्या
सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिलेल्या आश्वासनानुसार तातडीने करण्यात यावी, तसेच जानेवारी २०१७ पासून महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी व वाढीव महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह मंजूर करण्यात यावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तातडीने करण्यात याव्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचरांना किमान वेतन देण्यात यावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करण्यात यावे, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित योजनेचा लाभ देण्यात यावा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)