देशातील मिलेटरी फार्म बंद करून गाई विकण्याचा घाट 

उच्च न्यायालयात याचिका दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश 
गाई विकण्यास न्यायालयाची स्थगिती 
मुंबई: देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना दुधाचा पुरवठा करणे सोयीस्कर व्हावे म्हणून इंग्रज काळात उभारण्यात आलेले मिलेटरी फार्म बंद करून त्यातील गाई एक हजारात विकण्याचा संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयने आज दखल घेतली. या निर्णयावर आश्‍चर्य व्यक्त करून सरंक्षण मंत्रालायाच्या निर्णयाला तसेच गाई विक्री करण्यास स्थगिती दिली. तसेच दोन आठवड्यात केंद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालायासह प्रतिवादीना दोन आठवडयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी
तहकूब ठेवली.
सामाजीक कार्यकर्ते दिलीप काटे यांच्यावतीने शेखर ऍड शेखर कंपनीचे ऍड. शेखर जगताप आणि साईरूचीता चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली.
इंग्रज सरकारने जवानांना दुध पुरवठा सुरळीत करता यावा म्हणून 1889मध्ये देशात सुमारे 19 हजार एकर जमीनीवर 39 मिलेटरी फार्मची निमिर्ती केली होती. मिलेट्रीच्या याच फार्ममधून सन 1948, 1965, 1971 आदी युध्दकालीन परिस्थितीत जवानांना दुध पुरवठा करण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन सरंक्षण मंत्रालयाने 1981-82 दरम्याने इंडीयन कौन्सील ऑफ रिसर्च यांच्या मदतीने जास्त दुध देणाऱ्या नवीन जातीच्या गाई संशोधन सुरू केले. हॉलंडच्या फ्रिसनर्स आणि भारतातील सैजवाल या गाईंच्या संक्रमणातून फ्रिसवाल जातीचे संशोधन सुरू केले. हजारो कोटी रूपये खर्च करून कोणत्याही हवामानात तग धरू शकणाऱ्या फ्रिसवाल जातीच्या गाईची निर्माती केली. या फार्ममध्ये आज सुमारे 20 हजार गायी आहेत. याकडे ऍड. शेखर जगताप यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच संरक्षण मंत्रालयाने जुलै 2017 मध्ये हे मिलटरी फार्म बंद करून त्यातील गायी प्रत्येकी 40 हजार रूपयांना विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी गोवा सरकारने पुढाकार घेऊन प्रत्येकी 35 हजार रुपये प्रमाणे 3 हजार गायी घेण्याची तयारी दर्शविली. तर आणखी एका को ऑप.सोसायटीने प्रत्येकी 37 हजार प्रमाणे 3 हजार गायी घेण्याची तयारी दर्शविली. मात्र त्यावेळी विक्री झाली नाही. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने मे 2018 मध्ये या गायी कमीतकमी करून प्रत्येकी एक हजार रूपयात विकण्याचा घाट घातला, असा आरोप केला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरंक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत सर्व प्रतिवादींना दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)