आर्थिक दृढीकरणाच्या प्रक्रियेस सरकार कटिबद्ध 

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांची लोकसभेत माहिती 

नवी दिल्ली – सार्वजनिक खर्चाबाबत कोणतीही तडजोड न करता आर्थिक दृढीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत सरकार कटिबद्ध आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज लोकसभेत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशाला 2024-25 पर्यंत 5 लाख कोटी रुपयांची अर्थसत्ता बनवण्याच्या उद्देशाने पायाभूत सुविधा, थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या धोरण अधिक व्यापक करणे आणि उद्योगंवरील्‌ कर कमी करण्यासारख्या काही उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत, असेही सितारामन यांनी सांगितले. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेला पेट्रोल आणि डिझेलवरील अधिभार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करत कॉंग्रेससह काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. कॉंग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी “हा अर्थसंकल्प जनतेविरोधात आहे.’ अशी घोषणाबाजी करत सितारामन यांच्या भाषणाच्यावेळी सभात्याग केला.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील प्रस्तावित अधिभाराबाबत सितारामन यांनी आपल्या उत्तरात काहीही टिप्पणी केली नाही. अधिभारामुळे पेट्रोलच्या किंमतीत लीटरमागे 2.40 रुपये आणि डिझेलच्या किंमतीत लीटरमागे 2.36 रुपयांनी वाढल्या आहेत. उत्पादन शुल्क आणि रस्ते-पायाभूत सुविधेचा 2 रुपयांचा अधिभारही पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आला आहे. यामुळे 24 ते 28 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळणार आहे.

आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेवर सरकारचा भर असेल. सर्वसामान्यांसाठी लागू असलेल्या सर्व योजनांसाठीच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ई-वाहनांवरील 12 टक्के “जीएसटी’ 5 टक्के करण्यासाठी “जीएसटी’ परिषदेमध्ये चर्चा केली जाईल. तसेच 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व घरांमध्ये नळातून पाणी पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारांबरोबर काम केले जाईल, असेही सितारामन यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये पुढील 5 वर्षात 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या अर्थसंकल्पावर सरकारला मिळालेल्या जनादेशाचे प्रतिबिंब असल्याचेही सितारामन म्हणाल्या. “जीडीपी’मध्ये 12 टक्के वाढ अर्थमंत्रालयाने अपेक्षित धरली असल्याच्या वक्‍तव्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. सितारामन यांच्या उत्तरामुळे नाराज विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे सभापतींनी अर्थमंत्र्यांची काही वाक्‍ये कामकाजातून वगळली. बॅंकिंग क्षेत्रापुढील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सरकार “आर’ धोरण अवलंबत आहे. “एनपीए’निश्‍चितीकरण, बुडीत कर्जांची वसुली, सरकारी बॅंकांना पुनर्भांडवलीकरण आणि सुधारणांचे हे धोरण आहे, असे सितारामन यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)