सोक्षमोक्ष : सरकारी बॅंकांची दुर्गती भांडवली डोसाने रोखली जाईल?   

हेमंत देसाई 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत लघु-मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांच्या अडचणीत असलेल्या भांडवलाची 25 कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पुनर्रचना करावी, भांडवलनिधी व जोखीम मालमत्ता यांचे प्रमाण नऊ टक्‍के असावे आणि हे प्रमाण गाठण्यासाठी एक वर्षाची मुदत द्यावी. ज्या बॅंकांच्या संदर्भात “गतिमान सुधारणा कारवाई’ गरजेची आहे, त्यांची तपासणी रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक पाहणी मंडळाने करावी, असे निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतले आहेत. यानंतर तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची परिस्थिती सुधारावी, अशी अपेक्षा आहे. 

भारतीय रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावाचे रूपांतर तहात झाले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक जेवढी वादळी ठरेल, असे वाटत होते, तसे काही झाले नाही. संचालक मंडळाने पंतप्रधान मोदींच्या वादग्रस्त नोटाबंदीला मान्यता दिली होती आणि या मंडळाने वेगवेगळ्या मुद्द्यांबाबत सरकारशी तडजोडीची भूमिका घेतली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर जर आपले ऐकत नसतील, तर सरकारनियुक्‍त संचालक मंडळामार्फत आपली कामे करून घेण्याचे धोरण मोदी व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राबवायचे ठरवलेले दिसते.

-Ads-

परंतु केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यातील संघर्षाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे जरा खोलात जाऊन लक्ष दिले पाहिजे. कोणत्याही मापदंडासंदर्भात बॅंकिंगमध्ये ज्या तीन पायऱ्या ठरवून देण्यात आल्या आहेत, त्यातील शेवटची पायरी ओलांडणाऱ्या बॅंकेचे अन्य बॅंकेत विलीनीकरण करावे, असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या “प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन’ (पीसीए) नियमात म्हटले आहे. एका संस्थेने तिसरी पायरी ओलांडणाऱ्या चार बॅंकांची नावे निश्‍चित केली आहेत. आयडीबीआय बॅंकेने नक्‍त वाईट कर्जे, भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर आणि कॉमन इक्विटी टियर-1 गुणोत्तर याबाबतची तिसरी पायरी ओलांडली आहे. त्याचप्रमाणे इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया यांनी धोक्‍याची रेषा ओलांडली आहे. गेल्या सप्टेंबरात संपलेल्या तिमाहीच्या आकडेवारीवरून हा निष्कर्ष काढला आहे. आणखी सहा बॅंका पीसीए अंतर्गत येत नाहीत, पण त्यांना त्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. कारण सरकारने भरपूर भागभांडवल देऊनही, त्यांचा भांडवली पाया आक्रसलेला आहे. एखादी बॅंक पीसीएमध्ये यावी की नाही, हे बॅंकेच्या वार्षिक कामगिरीवरून ठरवावे, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण आहे. त्यामुळे अर्धवर्षातील कामगिरी हा वास्तविक निर्देशक मानला जात नाही.

मार्च 2018 अखेरच्या कामगिरीवरून चार बॅंकांनी मालमत्तेच्या दर्जाबद्दलची (सेट क्वॉलिटी) मर्यादा ओलांडलेली दिसली. आता ही संख्या सहापर्यंत गेली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पीसीएचे नियम शिथिल केले नाहीत, तर आणखी काही राष्ट्रीयीकृत बॅंका “करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन’च्या फेऱ्यात येतील. त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेने पीसीएच्या नियमांची चौकट बदलावी, असा सरकारचा आग्रह होता व आहे. बॅंकांच्या आर्थिक भांडवल रचनेच्या तपासणीसाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे, सदस्यता व संदर्भविषयक शर्ती या सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने मिळून ठरवणे, या हेतूने संचालक मंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बॅंकेने एक समिती नेमण्याचे ठरवले आहे. याबद्दलचा निर्णय काहीही होवो; परंतु बॅंकांच्या नफा क्षमतेबद्दल फार आशा बाळगण्यासारखे काही दिसत नाही. उलट इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लीझिंग अँड फायनान्शियल लिमिटेडची दाणादाण उडाल्यामुळे, आगामी दोन महिन्यांत बॅंकांवरचा ताण वाढणारच आहे. त्याचा बॅंकांच्या वित्तीय कामगिरीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. बहुतेक बॅंकांची भांडवली पर्याप्तता जेमतेमच असल्यामुळे, त्यांचे भांडवल थोडे जरी कमी झाले, तरी त्या एकदम पीसीएमध्ये जाऊ शकतात. दोन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपैकी 17 बॅंका जर पीसीएमध्ये गेल्या, तर त्यामुळे कर्जवितरणास फटका बसू शकतो. छोटे उद्योग व व्यावसायिक यांना कर्ज देण्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा फार मोठा आहे.

बॅंक राष्ट्रीयीकरण हा केंद्र सरकारला जरी फ्रॉड वाटत असला, तरी लघु उद्योजकांना सरकारी बॅंकांनीच भक्‍कम आधार पुरवलेला आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत छोट्या उद्योगांना पुरवल्या जाणाऱ्या पतपुरवठ्यातील निम्मा वाटा सरकारी बॅंकांनी उचलला आहे. बॅंकांनी दिलेल्या दहा लाख रु.पर्यंतच्या कर्जांना पुनर्वित्त पुरवण्याची ही सरकारची योजना आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका नसल्या, तर सरकार आपल्या समाजकल्याणाच्या योजना कशा राबवू शकेल? समजा, खासगी कंपन्यांमार्फत त्या राबवायच्या झाल्यास, त्यांना वाटेल तेवढे कमिशन द्यावे लागेल. शिवाय बिगरबॅंकिंग वित्त कंपन्यांकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे त्या छोट्या उद्योजकांच्या गरजा पुरवण्याच्या अवस्थेत नाहीत. म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना भांडवली टॉनिक देण्याची गरज आहेच. त्यामुळे ठेवीदारांच्या निधींनाही संरक्षक छत्र मिळेल.

आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना येत्या मार्च अखेरपर्यंत 42 हजार कोटी रु.चे आर्थिक बळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि महिन्याभरात त्याबाबतचा निर्णय होणार आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्राने यापूर्वी पाच विविध सरकारी बॅंकांना 11,336 कोटी रु.चे अर्थसाह्य केले आहे. यात पंजाब नॅशनल बॅंक, अलाहाबाद बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, आंध्र बॅंक आणि कॉर्पोरेशन बॅंक यांचा समावेश आहे. मात्र भांडवल दिल्यानंतर सरकारी बॅंकांनी कारभार शिस्तीत केला पाहिजे.

आघाडीच्या व्यापारी बॅंका तसेच वित्त कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यात अयशस्वी ठरलेल्या आयएल अँड एफएसच्या उपकंपन्यांमधील हिस्साविक्रीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आयएल अँड एफएसकडून कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर, म्युच्युअल फंड कंपन्या या त्यातील गुंतवणुकीमुळे चर्चेत आल्या. या वित्त संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने या कंपनीवर संचालक मंडळ नेमले. उद्या सरकारी बॅंकांची स्थिती अशी झाल्यास, मदतीसाठी सरकारलाच धावून जावे लागते. शेवटी हा पैसा जनतेच्या करामधून आलेला असतो.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)